नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि एक हो । बुढीगण्डकी जस्तै अन्य ठूला परियोजनाको हालत कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने कछुवाको गति जस्तै भएको छ । 

यस आयोजनाको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आईरहेको छ । तर काम भने कहिल्यै अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने मिती सम्म पनि कामको शुरुवात हुन सकेको छैन बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको । यो आयोजना क्यारेम बोर्डको गोट्टी जस्तै बनेको छ । कहिले सरकार आफैं बनाउने योजना बनाउँछ त कहिले विदेशी कम्पनी भित्र्याउने चर्चा चल्छ । पछिल्लो पटक केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेपछि सो आयोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई अगाडि सारिएको छ । तर हाल गेजुवा कम्पनी पनि विगत ६ महिना देखि सम्पर्कविहिन भएको छ । 

नेपाल सरकारले निर्माणको जिम्मा सुम्पेको कम्पनी नै सम्पर्कमा नरहेपछि आयोजनाको काममा झनै अन्योलता थप भएको छ । पछिल्लो पटक वार्ता भएर पनि सम्पर्कमा नरहेकाले आयोजनाको अवस्था अब के होला भन्ने संसय पैदा भएको छ ।

आयोजना प्रभावित स्थानीयहरु कहिले आयोजना बन्ला र विकासले मुहार फेरिएला भन्ने आशा लिएर बसिरहेका छन् । आयोजना बन्छ भने केही पनि फरक पर्दैन भन्ने सोचका साथ आयोजना प्रभावितहरु विना अवरोध आफ्नो पुर्खोउली थातथलो छोड्न तयार हुँदा सम्म पनि सरकारले आयोजनाको कामलाई अघि बढाउँन सकिरहेको छैन ।

हालसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि मात्र खर्च समेत भइसकेको छ । यस्तै आगामी आवका लागि थप १३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा कुनै छलफल नै हुन सकेको छैन । सरकारले आयोजना बनाउने हो भने तत्काल उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ होइन भने प्रभावितहरुलाई पीडा माथि पीडा दिने काम नगरोस् । प्रभावित स्थानीयबासी जे नहोस् भन्ने चाहन्छन् आखिर त्यही भइरहेको छ । सो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र मध्ये आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । त्यसैले सो क्षेत्रको मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरिए आयोजनाप्रति जनतामा आशा पलाउने थियो कि ?