काठमाण्डौ, जेठ ।  इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य २० प्रतिशत सम्म बढाउने तयारी गरेको छ ।  अघिल्लो वर्ष इन्टरनेटमा थपिएको १३ प्रतिशत महसुल सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट नउठाउने सहमति गरेका सेवा प्रदायकले अब भने मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने अघिल्लो वर्ष राखिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क यो वर्ष फिर्ता हुने अपेक्षा थियो,’, ‘अब पनि मूल्य समायोजन गरेर बस्न सक्दैनौं, हामी वित्तीय रूपमा नाजुक अवस्थामा छौं ।’ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी भएको उनले बताए  । अघिल्लो वर्ष सरकारसँग सहमति गरेर सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत सेवा शुल्क नउठाएकाले अब यो शुल्क सर्वसाधारणसँग उठाउने उनले बताए । उनका अनुसार इन्टरनेटको मूल्य अब २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ बताए ।  चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएका थिए  ।

‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरवापत असुल उपर गर्नुपर्नेछ,’ बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयक

मार्फत इन्टरनेटमा लाग्ने थप १३ प्रतिशत शुल्कलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटका कारण भ्वाइसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले इन्टरनेटमा कर लगाएको प्रस्टोक्ति दिएको थियो । भाइबर, हवाट्सएप, म्यासेन्जरजस्ता इन्टरनेटको माध्यमबाट कल गर्न मिल्ने सेवाका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूले अन्र्तराष्ट्रिय कल वापतको आम्दानी गुमाउँदै गएका छन् । 

अन्र्तराष्ट्रिय कलले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानीको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्छ । सरकारले इन्टरनेटमा कर बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायक लाई वार्तामा बोलाएको थियो । 

मन्त्रालय र सेवा प्रदायकबीच गत साउन १० गते दूरसञ्चार सेवा शुल्क उपभोक्ताबाट नउठाउने सहमति भएको थियो । आर्थिक ऐनमा यस्ता शुल्क ग्राहकबाट सेवा प्रदायकले उठाएर राजस्व कार्यालयलाई प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सेवा प्रदायकहरूले चलिरहेकै मूल्यमा १३ प्रतिशत समायोजन गरेर शुल्क यथावत् राख्न सहमति जनाएका थिए । यसवापत सेवा प्रदायकलाई अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार मन्त्रालय सहमत भएको थियो । इन्टरनेटको मूल्य समायोजनमा सघाए वापत सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावली संशोधन गरी केही सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा नभएको आइस्पान अध्यक्ष भट्टले बताए ।‘सरकारसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्दनौं,’ उनले भने, ‘अब दूरसञ्चार सेवा शुल्क ग्राहकबाटै उठाउँछौं ।’ उनले यो अवधिमा सरकारलाई आफूसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने बताए ।