जेठ, काठमाडौं । स्थानीयबासीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् । हाल सम्म मुआब्जा निर्धारण नभएको आयोजना प्रभावित आरुघाट, खहरे लगायत क्षेत्रका स्थानीय तथा सरोकारवाला निकायहरुले सरकारलाई तत्का मुआब्जा निर्धारण गर्न दबाब दिएको हो ।  

 

तत्काल जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगरे चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले मुआब्जा दिन बाँकी क्षेत्रमा तत्काल वितरण गर्न माग गरेका छन् ।

संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गर्ने हो भने सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । उनले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाउने चर्चा सुनिएको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने बताए ।

 

 

बजेट पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरणको कामलाई अघि नबढाएर स्थानीयलाई मारमा पारेको भन्दै ढकालले आक्रोश व्यक्त गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाको जग्गाको मुआब्जाका लागि १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि करिव ८ अर्ब रुपैयाँ अझै खर्च भएको छैन ।

 

आउँदो वर्ष मुआब्जा वितरण सकिन्छ : ऊर्जामन्त्री

 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र मुआब्जा वितरणको काम सक्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा राजनीतिक समझदारी नभएकै कारण बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न ढिलाइ भएको बताए । मन्त्री पुनले सो आयोजनाको क्षमता १२ सय मेघावाट नै हुनेमा शंका नगर्न पनि स्थानीयलाई आग्रह गर्दै आयोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा ढिलाई नहुने बताए । स्थानीयले नापी विभागमा कर्मचारी नभएका कारण पनि सो क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरणको काममा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका थिए ।

 

मन्त्री पुनले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमै मोडालिटी बनाएर अघि बढने योजना पनि सुनाए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार २ खर्ब ९० अर्ब लागत अनुमान गरिएको सो आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । मन्त्री पुनले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।