काठमाडौं,जेठ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको रुपमा लिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्याईएको छ । अघिल्लो आ.व मा यस आयोजनाका लागि १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

 धादिङ र गोरखाको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने उक्त जलविद्युत आयोजनालाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेटमा  १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

उक्त आयोजनलाई विशेष प्राथमिकता राखेर आयोजनाको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न लोपिन राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना कसले कसरी बनाउने भन्ने बारे सरकार अझै अन्योल छ । बूढीगण्डकी आयोजना भित्र पर्ने गोरखा र धादिङका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको अवस्थामा काम छिटो थाल्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ५८ हजार रोपनी जग्गा मध्ये ३९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी २३ अर्ब रुपैंया मुआब्जा वितरण भईसकेको अवस्था छ ।  बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै उठाइएको पेट्रोलियम करबाट मात्रै सरकारको कोषमा २५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बूढीगण्डकी आयोजना सवा २ खर्ब रुपैयाँमा निर्माण पुरा हुने प्राम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्न पृथ्वीराजमार्गको बेनीघाटबाट उत्तर तर्फ २ किमी टाढाको दुरीमा गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङ गाविसको बिचमा २ सय ६३ मिटर उचाई र ७ सय मिटर चौडाईको बाँध निर्माण हुने छ ।

 

 आयोजनाले गोरखातर्फ भीमसेन थापाको बगैंचा, पृथ्वीनारायण शाहको न्वागी खाने धान खेत, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार, क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् ।

त्यस्तै धादिङको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी, बसेरी, बुढाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धानखेत तथा टार गरी दुई जिल्लाको २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् ।