काठमाडौँ, जेठ  । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगी व्यवसायीले  विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ । पाटन उच्च अदालतले विद्युत महशुलका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले  विद्युत प्राधिकरणले तोकेअनुसारको महशुल तिर्नुपर्ने भएको हो । 

ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगी व्यवसायीले बढी शुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । आइतबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्र कुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले उद्योगीका पक्षमा यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणकले उल्लेख गरेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । 

प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत महसुलको विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । उद्योगीले प्राधिकरणले गैरकानूनी रुपमा महसुल लिन लागेको बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले बढी सुविधा लिने गरी विद्युत लाइन लिएकाले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने  बताएको छ । प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेलिकेटेड लाइनमार्फत व्यवसायीलाई ३१५ मेगावाट बिजुली प्रदान गर्दै हाएको छ । प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला आएको जानकारी दिए । प्राधिरकणका कानून विभागका प्रमुख बेलप्रसाद शर्माले पनि प्राधिकरणले निर्धारण गरे अनुसारको महसुल तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको बताए  । प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार ट्रंक लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म रु चार अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल उठ्न बाँकी रहेकोे जानकारी दिए । डेडिकेडेट लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल, खानेपानी जस्ता संस्था वा निकायले नियमित रुपमा विद्युत महसुल तिर्दै आएको उनले बताए । कहिल्यै नकाटिने ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायी भने प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै अदालत गएका थिए ।