काठमाण्डौ, चैत । जलविद्युत विकासको बाधक वन र जग्गा प्राप्ति रहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । ऊर्जा विकास परिषद् (इडिसी) ले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘जलविद्युत आयोजनाका लागि वन तथा जग्गा प्राप्ति’ विषयक अन्र्तक्रियामा निजी क्षेत्रले यस्तो बताएका हुन् । 

 

अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखे पनि आयोजना निर्माणमा सरकारी प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएका कारण सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न समस्या हुने निजी क्षेत्रको भनाई थियो । जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति निकै ठूलो समस्याको रूपमा रहेको र मन्त्रालय धाउँदा नै १,२ वर्ष त्यसै बित्ने गरेको हुँदा आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिएको निजी क्षेत्रको गुनासो रहेको थियो । सुस्मित इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष सुशील पोखरेलका अनुसार  वन क्षेत्र तथा जग्गा प्राप्त गर्न एकीकृत व्यवस्था गरेमात्र सरकार ले राखेको लक्ष्य पूरा हुने  बताए । ‘विद्यमान समस्या समाधान गर्न एकै प्रकारको उपायबाट सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको सरकारले त्यही अनुसार निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने नीति नियम र सहजीकरण व्यवस्था गर्नुपर्छ । वन तथा जग्गा प्राप्ति जलविद्युत विकासको मुख्य बाधक तत्व रहेको इडिसी कार्यकारी समितिका प्रमुख कुशल गुरुङले बताए । सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह नगर्दा सम्म निजी क्षेत्रले अघि बढाएका आयोजना निर्माण गर्न समस्या हुने उनले बताए । 

 

अन्र्तक्रियामा भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापा नयाँ भूमि ऐन निर्माण भएको जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रामगोपाल खर्बुजाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकता दिई रहेको अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नीति नियम परिमार्जन गर्न उपयुक्त समय रहेको बताए । त्यस्तै ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दा अधिक्रण गरिएको जग्गाको जग्गाधनीलाई पछि सम्म पनि मुनाफा आउने गरी ह्ुलिङ चार्ज दिनु राम्रो पक्ष रहेको बताए । नीजि क्षेत्रको पनि कमजोरी औल्याउँदै उनले भने “कतिपय आयोजनाका प्रतिवेदनहरु साभार हुने गरेको छ । यसले गर्दा पनि आयोजनाको मिति लम्बिने गर्दछ ।” 

 

कुनै पनि आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए ।  त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका प्रबन्धक श्याम यादवले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दा गरिने जग्गा अधिक्रणको मूल्याङ्कन सहि ढंगबाट हुन नसकेको बताए । अन्य विकास योजना जस्तो ट्रान्समिसन लाईन निर्माण गर्दा जग्गाधनीलाई फाइदा हुने नगरेको पनि उनले बताए ।