काठमाण्डौं,चैत । नेपाल सरकारले जुट उद्योगलाई ७० प्रतिशत विद्युत महशुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । 

 

मन्त्रीपरिषद्को चैत ७ गते र ११ गते बसेको बैठकले जुट उद्योगलाई विद्युत महशुल छुट दिने निर्णय गरेको हो । 

 

आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले जुट उद्योगहरुलाई आव २०७२/०७३ र ०७३/०७४ सालका लागि जुट उद्योगले निकासी गरेको जुटका वस्तुहरुको आधारमा छुट दिने बताए ।  

 उनले भने निकासी वस्तुमा बोराको हकमा चार सय युनिट प्रतिमेट्रिक टन र  डोरीको हकमा तीन सय युनिट मेट्रिक टनको दरले खपत हुने विद्युतको ७० प्रतिशत महशुल छुट दिने निर्णय भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सह सचिवको संयोजकत्वमा भन्सार विभाग, उद्योग विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृतहरुको समिति गठन गरी उक्त समितिले आव ०७३/०७४ को विद्युत महशुलमा छुटका लागि भन्सार कार्यालयहरुबाट जुटका वस्तुहरु निकासी भएको प्रमाणित कागजातको आधारमो परिणाम यकिन गरी सुरुमा खर्च भएको विद्युत महशुल वापतको छुट रकम हिसाब गरी तथा जुट उद्योगहरुको सो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणलाई तिरेको वा तिर्नुपर्ने महशुल वापतको रकमलाई आधार लिई प्राधिकरणलाई भुक्तानी दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । 

 

आव २०७२/०७३ र ०७३/०७४ का लागि विद्युत प्राधिकरण मार्फत जुट उद्योगलाई विद्युत महशुल छुट उपलब्ध गराउन उद्योगले निकासी गरेको जुटका वस्तुको परिमाण र विद्युत खपतको आधारमा रु.१५ करोड १९ लाख ७ हजार २ सय ७३ रुपैंया अर्थमन्त्रालयले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निकासा दिने निर्णय भएको छ । नेपालका जुट उद्योगहरुको हालका प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता,उत्पादन लागत निकासी तथा अन्य अनुदान व्यवस्था लगायत यस्ता उद्योगहरुको दिगो सञ्चालनको उपाय सँग सम्बन्धित अन्य विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सिफरिस गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले विञ सहितको कार्यदल गठन गर्न निर्णय गरिएको मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ । 

 

त्यस्तै ,विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानविन हुने भएको छ । उक्त जुट मिल्सको अनियमितताको विषयमा छानविन गर्न विराटनगर उच्च अदालतका न्यायधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।