गोरखा, २५ विहिबार । नेकपा (एमाले)गण्डकी गाउँपालिका कमिटी, गोरखा र नेपाली काँग्रेस गण्डकी गाउँ कार्यसमिती गोरखाले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले आवहन गरेको २६ गतेको १७ औं गाउँपालिका सभामा आफुहरु सहभागी नहुने भएको छ । 

आज दुवैपार्टीले सयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै जब सम्म गाउँसभाको कार्यसूचीबाट प्रसाशकीय भवन निर्माण विषय नहटाउँदा सम्म गाउँसभामा उपस्थिति नहुने जनाएको छ । 

 

गण्डकी गाउँपालिकाको प्रसाशकीय भवनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुनेगरि पटक पटक प्रस्ताव राखी गण्डकी गाउँपालिकाको गाउँसभा गरेको प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै १० बुदे विज्ञाप्ती जारी गरेको छ । 

 

‘गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकोले सोको फैसला नहुँदासम्म छलफल गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यो राजनैतिक विषय भएकाले राजनैतिक दलहरूसँग छलफल गरेर राजनैतिक सहमति नै अन्तिम विकल्प हो । अन्यथा गण्डकी गाउँपालिकाको समग्र विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउन खबरदारी कार्यक्रम समेत गर्न बाध्य नपारियोस्’ विज्ञाप्तीमा भनिएको छ ।

जनमतको उपेक्षा गर्दै कार्यपालिकामा बहुमतको नाममा हुर्मत गरी बजेट बिनियोजन गर्न, कहिले रकमान्तर गरि पार्टी कार्यकर्ताको पृष्ठपोषणका लागि विशेष गाउँसभा राखि रकमान्तर गर्ने, विकास निर्माणका नाममा कानुनले बर्जित गरिएको निर्णय विपरित कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने गराउने, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू कार्यपालिका सदस्यहरुलाई  गाउँसभामा तल्लोस्तरको गालीगलौज सम्मको भाषा प्रयोग गरिने, गण्डकी गाउँपालिकाको सूचनाको हक सम्बन्धमा पालिकाको सार्वजानिक सुनवाई, तथ्याङ्क एवं निर्णयहरू वेभसाईटमा अद्यावधिक नगराउने, गण्डकी गाउँपालिकाले लिने विभिन्न करहरू जनतामैत्री नभएको, अन्य पार्टीले जितेको वडामा वडा तहको योजना निर्माणको मापदण्ड कार्यमा समान नीतिनियम नभईकन अलग अलग मापदण्डको नीतिनियम कार्यान्वयन गर्ने, विगतमा गाउँपालिका भित्रका पार्टीहरूको सर्वदलीय बैठकबाट दिएको सुझावहरू कार्यान्वयनमा समेत बहुमतको हुर्मत गरि तिलाञ्जलि दिनेकाम भएको संयुक्त बैठकले निष्कर्ष निकाल्दै विज्ञाप्ती मार्फत जानकारी दिएको छ ।

 

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत तपसिलमा उल्लेखित ध्यानाकर्षण गरिएको छ । 

१.कार्यपालिका बैठक र गाउँसभाको कार्यक्रम प्रत्यक्ष लाइभ मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

२.सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन अवस्थामा पनि पटक पटक कार्यपालिका, गाउँसभा, विशेष गाउँसभामा विषय प्रवेश गराएकोमा सम्मानित अदालतको अपमान एवं अमर्यादित (मानहानी) हुने ठहर गर्दै तत्काल उक्त प्रसाशकीय भवनको कुनै पनि कार्यको निर्णय नगरियोस ।

३.गण्डकी गाउँपालिकाले लिने विभिन्न करहरुको दायरा फराक बनाउनु पर्नेमा करको दर बढाई जनतामैत्री नभएकोले तत्काल उक्त गाउँसभा बाट वृद्धि गरिएको करको दरहरु न्याायोचित रुपमा घटाईयोस ।

४.रकमान्तरको विषयमा कति रकमको रकमान्तर गरिने हो रु कुन कुन वडामा काम हुन नसकि रकमान्तर हुने हो रु प्रत्येक वडाअध्यक्ष मार्फत रकमान्तरको शिर्षक कति वजेट कुन वडालाई हो रु गाउँपालिका ऐन अनुसार  कार्यपालिका बैठक बाट कार्यान्वयन पछि गाउँसभामा लगियोस ।

५.गण्डकी गाउँपालिका भित्र रहेको नमुना विद्यालयको अवस्था किन गुणस्तरमा कमि भएको  हो र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न तत्काल कार्यान्वयनमा ध्यान पुगोस ।

६.गण्डकी गाउँपालिकाले गरिएको निर्णयहरू र सूचनाको हक सम्बन्धि सुचनाहरु कार्यान्वयनमा ध्यान नपुगेको साथै तथ्यांकहरु वेभसाईटमा अपडेट नगरिएको ।

७.उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानहरु उत्पादनमुखी नभई कार्यकर्तामुखी भएको ।

८.बिकास निर्माणमा जनता मुखि नभई बितरण मुखि भएको ।

९.गण्डकी गाउँपालिका भित्र दर्ता भएको सहकारीहरुको विवरण सार्वजानिक गरि अविलम्ब जनताको लगानी भएको रकम फिर्ता गर्न पहल गरियोस ।

१०.वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन आपतकालिन उद्धारकार्यमा गाउँपालिका समितीले समयमा कामगर्न नसकेको लगायत विषयमा गम्भिर हुन संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

 

संयुक्त प्रेस वक्तव्य जस्ताको तेस्तै :