म्याग्दी, १० असोज । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत मुस्ताङको चराङ–छोसेर खण्डमा सडक निर्माणको काम शुरु भएको आठ वर्षमा पनि पुरा भएको छैन् ।  

 

छ वर्षअघि सकिनुपर्ने २५ किलोमिटर दुरिको सडक निर्माणको काम अधुरो हुँदा स्थानीयवासी, पर्यटक र व्यवसायीहरुलाई सास्ती भएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले सडक निर्माणमा भएको ढिलाईका कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या, दुर्घटनाको जोखिम, खाल्डाखुल्डी, धुलो र हिलोले हैरान बनाएको बताउनुभयो ।  “वि।स। २०७३ मा शुरु भएको सडक निर्माणको कामले अझै पूर्णता पाएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो “डेढ वर्षपछि गत आर्थिक मसान्तमा कार्यक्षेत्रमा आएका व्यवसायीले सडक निर्माणको कामलाई गति दिन सकेका छैनन् ।” 

 

लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र चराङ देखि लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ छोसेरको नेचुङ जोड्ने २५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न वि।स। २०७३ मा तामाङ–गौरी–पार्वति–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीले रु। २६ करोडमा ठेक्का लिएको थियो । सडकमा धुलोमा गाडी फस्ने, उकालो, साँघुरो ठाउँमा सवारी साधन वारपार गर्न समस्या भएको छ । चराङमा कुलो र ढलको काम बाँकी छ । अरू ठाउँमा कटिङ र फिनिसिङको काम हुन बाँकी छ । 

 

विसं २०७५ साउनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो खण्डको भौतिक प्रगति करिब ९२ प्रतिशत रहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी ईञ्जिनियर बिष्णु चापागाईले बताउनुभयो ।  “गत असार मसान्तमा पछिल्लो पटक थप भएको ठेक्काको म्याद सकिएपछि हर्जना लगाएका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “पटक पटक म्याद थपेपनि काम पुरा नगरेकाले हर्जना लगाउनुपरेका हो ।” ११ मिटर फराकिलो बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण गरि ग्राभेल गर्ने लक्ष्य सहित आयोजना सञ्चालन भएको थियो । 

 

आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागाईले निर्माण कम्पनीलाई फराकिलो बनाउने र पर्खाल लगाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको सडकलाई ग्राभेल गरेर पूर्णता दिन जरिवाना गरेर दवाव सिर्जना गरिएको बताउनुभयो । 

 

मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोमबाट चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने एक सय १० किलोमिटर सडक दुई लेनको ग्राभेल बनाउन बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले विसं २०७२÷७३ देखि सातवटा खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो ।  जोमसोम–कोरला सडकको छ वटा प्याकेजको ७५ किलोमिटर सडक विस्तार, पर्खाल, नाली निर्माण, घुम्ती र ग्रेड सुधार गरी ग्राभेल गर्ने काम सकिएको छ । जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिका लागि रु दुई अर्ब छ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।