‘जनकपुरधाम–अयोध्या रेल्वे सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा’

  • प्रकाशित मिति : बिही, असोज १०, २०८१
  • - विद्युत संसार संवाददाता
title

महेन्द्रनगर (धनुषा), १० असोज । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले जनकपुरधाम–अयोध्या रेल्वे सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र चाँडै सञ्चालनमा आउने बताउनुभएको छ ।
 
जनकपुरधामको रेल्वे स्टेसनमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री दाहालले नेपाल रेल्वेलाई समयसापेक्ष सुविधा सम्पन्न बनाउन र मुनाफामा पु¥याउनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल रेल्वेको  विभिन्न स्थानमा वासिङ सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,  वासिङ सेन्टर निर्माणसँगै केही हदसम्म घाटामा कमी आउँछ, आगामी दिनमा कार्गो रेलसेवा समेत सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी  छ ।” 
 
घाटामै नेपाल रेल्वे सञ्चालनमा रहँदै आएको समयमा मन्त्री दाहालले नेपाल रेल्वेलाई मुनाफामा लैजान सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन सडक सञ्जालका साथै नेपाल रेल्वेको निरीक्षणका लागि जनकपुरधाम आइपुग्नुभएका मन्त्री दाहालले नेपालको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ रेल सेवालाई महोत्तरीको बर्दिबाससम्म सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।  
 
जयनगर–जनकपुर हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरा पुग्ने रेललाई बर्दिबाससम्म ल्याउन पहल भइरहेको मन्त्री दाहालको भनाइ थियो । मुआब्जा विवादका कारण बर्दिवाससम्म रेलसेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 
 
रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल्वेमा कर्मचारी अभाव हटाउन छिट्टै स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने, स्टेसनहरुको क्षमता विस्तार गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा जनकपुरधामदेखि अयोध्यासम्म रेल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा रहेकोे बताउनुभयो ।
 
यसैबीच मन्त्री दाहालले नेपाल रेल्वे सेवा ९कम्पनी० को काम कारवाहीको सम्बन्धमा आजै जनकपुरधाममा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन समेत गर्नुभयो । उहाँले जनकपुरधाम रेल्वे स्टेसनमा रेल्वेका महाप्रबन्धक झा लगायतका पदाधिकारीसँग आवश्यक जानकारी लिनुका साथै रेल्वेको विकास निर्माणबारे छलफल गर्नुभयो उहाँले जनकपुरधाम रेल्वे स्टेसनबाट रेल चढेर निरीक्षण गर्दै भारतको जयनगरसम्म पुगेर जानकारी लिनुभएको थियो । 
 
नेपाल रेल्वे कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु सात करोड ७५ लाखभन्दा बढी कारोबार गरेको जनाएको छ । गत वर्ष १५ लाखभन्दा बढी यात्रुलाई सवारी सेवा प्रदान गरिएको थियो । भारतीय सीमावर्ती जयनगरदेखि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर हुँदै महोत्तरीको भङ्गहासम्म हाल सञ्चालन हुँदै आएको रेलसेवाबाट गत आवमा नौ लाख नेपाली र ६ लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकले सेवा लिएका हुन् । 
 
रेलसेवा सञ्चालन भएदेखि सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ । रेल सञ्चालनका लागि आफ्नै कर्मचारी नहुनु  अर्थात् भारतीय कर्मचारीलाई महँगो पारिश्रमिक तिर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा रेलसेवा घाटामा गइरहेको महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो । “मालवाहक सेवा नहुँदा रेलको आम्दानी प्रभावित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
 
कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर सडकमा २०७८ चैत २० गतेदेखि रेल सेवा सञ्चालनमा गरिएको थियो । गत असार ३१ गतेदेखि जयनगरदेखि महोत्तरीको भङ्गहासम्म थप १७ किलोमिटर रेलसेवा विस्तार गरियो । दैनिक तीन हजारभन्दा बढी यात्रुले यात्रा गर्ने नेपालको एकमात्र रेल टिकट बिक्रीको पैसाले मात्रै मुनाफामा जान नसक्ने महाप्रबन्धक बताउनुहुन्छ । 
 
रु एक अर्बभन्दा बढीमा खरिद गरिएको डेमो रेलसेवा सञ्चालनमा आएको हो । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित रेलमा हालसम्म पनि भारतीय कर्मचारीले नै काम गरिरहेका बताइएको छ ।  हाल यहाँ २० कर्मचारी कार्यरत छन् ।  प्राविधिक कर्मचारी अभावले भारतीय कर्मचारीको भरमा सेवा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । 
 
कर्मचारीको तलब भत्ता, रेलको सरसफाइ र मर्मतसम्भारका लागि नेपाल रेल्वेले भारतीय कम्पनीलाई मासिक ७० लाख भारतीय रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ । पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्था ३५ किलोमिटर र दोस्रो चरणमा कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गहासम्म १७ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल सञ्चालनमा छ । तेस्रो चरणमा भङ्गहादेखि बर्दिबास १७ किलोमिटरको खण्डमा रेलसेवा विस्तारका लागि पनि काम सुरु भइसकेको छ । 
 
भारतीय पक्षबाट प्राविधिक कामहरू भइरहेको हुँदा काम सुरु भएको तीन वर्षभित्रै यस खण्डमा रेलसेवा सञ्चालन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तिनै चरणको काम सम्पन्न भएपछि ६९ किलोमिटरमा रेलसेवा सञ्चालन हुने छ । सन् २०१० मा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जयनगरदेखि भङ्गहा, बर्दिबाससम्म रेलसेवा सञ्चालनको सहमति भएको थियो । नेपाल  सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू ९ट्र्याक निर्माण, स्टेसन भवन, हल्ट, पुलपुलेसा, खानेपानी, विद्युत्लगायत० का काम भारत सरकारले गर्ने सहमति भएको थियो । 

प्रतिक्रिया