तुलसीपुर, २७ भदौ  ।  दाङको तुलसीपुरमा हाइमास्ट लाईट निर्माण गरिएको तीन महिना हुँदा पनि विद्युत् जडान नहुँदा बाल्न सकिएको छ । तुलसीपुरका विभिन्न चार वटा हाइमास्ट निर्माण गरिएको भएपछि जडान हुन नसकेको हो । 

 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको रु ५२ लाखको लागतमा तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोक, गुम्राह चोक, हात्तीखौवा चोक र बिजौरी बजारमा असारमा उक्त हाइमास्ट जडान गरिएको हो । हाइमास्ट लाइट नहुँदा आपाराधिक क्रियाकलाप पनि भइरहने र बजारमा आवतजावतमा पनि समस्या हुने गरेको छ । बजारमा जडान गरिएका सिसी क्यामेरालेसमेत अपराध गरेर भाग्नेलाई पहिचान गर्न सकेको छैन । त्यसैले हाइमास्ट लाइट छिटो सुचारु गरेमा शान्ति सुरक्षामा सहयोग हुने इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद पोख्रेलले बताउनुभयो ।

 

“हाइमास्ट लाइट भए शान्ति सुरक्षामा सहज हुन्थ्यो”,उहाँले भन्नुभयो“लाइट गतिलो नहुँदा क्यामेरालेसमेत मान्छे चिन्न सक्ने अवस्था छैन ।” वीरेन्द्र चोकमा जडान गरिएको हाइमास्ट लाइट ३६ सय र गुम्राह चोक, हात्तीखौवा र बिजौरी बजारमा जडान गरिएका लाइट १८ सय वाटका रहेको  छ । प्रदेश सरकारले विनियोन गरेको बजेटबाट तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले ती हाइमास्ट निर्माण गरेको हो । तर, उपमहानगरपालिले ति हाइमास्ट लाइटमा विद्युत् जडान गर्ने सन्दर्भमा चासो नदिँदा ढिलाइ भएको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव केशवराज केसीले बताउनुभयो ।“उपमहानगरपालिकाले चासो दिनुपर्ने हो, तर, उपमहानगरपालिकाले चासो देखाएको छैन”,उहाँले भन्नुभयो“अब हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै ब्यहोर्ने गरी जडान गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

 

उपमहानगरपालिकाले भने तत्काल हाइमास्ट जोड्ने प्रक्रिय अघि बढेको बताउनुभयो । त्यसका लागि विद्युत् कार्यालय तुलसीपुरलाई पत्र पठाइएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताउनुभयो ।“कुन पावरको ट्रान्समिटर राख्ने हो, त्यो खालको स्टिमेट पठाईदिनु त्यही अनुसार भुक्तानीको सहमति हुन्छ, भनेर पत्र पठाएका छौँ”,उहाँले भन्नुभयो“तर, त्यो अनुसार स्टिमेट आएको छैन, त्यो आएपछि बाल्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” 

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख शिवनारायण गोशालीले भने हाइमास्ट लाइटको बिल कस्ले भुक्तानी गर्ने भन्ने निश्चित नभएको बताउनुभयो ।“पत्र त आएको छ, तर, कसले बिल तिर्ने भन्ने कुरा आएको छैन”,उहाँले भन्नुभयो“त्यसले गर्दा पनि जोड्न सकिएको छैन ।” उपमहानगरपालिकाले विगतदेखि नै विद्युत्को बिल नतिरेकाले पनि शङ्का उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ । उपमहानगरपाकिाको रु एक करोड ४२ लाख विद्युत्को बक्यौता रहेकोे प्रमुख गोशेलीले बताउनुभयो । तर, उपमहानगरपालिका प्रमुख खड्काले भने देशभर धेरै सरकारी कार्यालयको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै बाँकी बक्यौता तिर्ने सन्दर्भमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।