बायोग्यासबाट जैविक मल र एलपी ग्यास उत्पादन
- प्रकाशित मिति : बुध, भदौ २६, २०८१
- - विद्युत संसार संवाददाता
गोदावरी (कैलाली), २६ भदौ । धनगढी उपमहानगरपालिका–२ स्थित बायोग्यास प्लान्टबाट जैविक मल र एलपी ग्यासको उत्पादन सुरुआत भएको छ । विश्व बैंकको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको फोहरजन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत कुहिने फोहरबाट उत्पादित जैविक मल र खाना पकाउने एलपी ग्यास उत्पादन हुन थालेको हो ।
देव ट्रेनिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसका कार्यकारी निर्देशक रविनकान्त पन्तले बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित जैविक मल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्री वितरणको काम समेत सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले बायोग्यास प्लान्टबाट जैविक मलको दैनिक उत्पादन क्षमता तीन हजार पाँच सय किलो रहेकामा हाल प्रतिदिन दुई हजार किलोग्राम उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको दैनिक उत्पादन गर्ने क्षमता एक हजार किलोग्राम रहेकोमा हाल पाँच सय किलो ग्राम उत्पादन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्लान्टबाट उत्पादित जैविक मलको प्रतिकिलो रु २० र खाना पकाउने प्रतिएलपी ग्यासको ९प्रतिसिलिन्डर० रु एक हजार चार सय ५० मूल्य कायम गएिको निर्देशक पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले क्षमता अनुसार उत्पादनका लागि तयार भएर काम सुरु गरिसकेको बताउँदै बजार नभएका कारणले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो । बजार माग अनुसार उत्पादनको क्षमता पनि बढाउँदै लगिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले बायोयास प्लान्टमा उपहानगरपालिकाले दैनिक रुपमा सङ्कलन गर्दै आएको कुहिने फोहर, कृषि क्षेत्रको फोहर र औद्योगिक क्षेत्रको फोहरलाई गरी दैनिक ३० हजार किलोग्राम फोहरको व्यवस्थापन भइरहेको बताउनुभयो ।उहाँले सङ्कलन भइरहेको कुहिने फोहरलाई बायोयास प्लान्टमा प्रशोधन गरी जैविक मल र एलपी ग्यासको उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
बायोयास प्लान्टबाट कम्पोस्ट र झोल मल पनि उत्पादन भइरहेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, धनगढी उपमहानगर र निजी क्षेत्रको त्रिपक्षीय साझेदारीमा गत आवमा २०८० सालमा रु झण्डै २१ करोडको लागतमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको थियो । बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा सरकारको ४० प्रतिशत र देव ट्रेनिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसको ६० प्रतिशत लगानी रहेको जनाइएको छ । देव ट्रेनिङले २० वर्षसम्म प्लान्ट चलाएर धनगढी उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।