काठमाडौँ, १२ भदौ । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमैत्री सेवा विस्तार गरी चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षता, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राजस्व सङ्कलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका विभिन्न निकायका प्रमुखहरुको आज सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यलाई पूरा गर्न राजस्व प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण आधार बनाउने निर्णय गरेको हो । 

 

बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनसम्मत कारोबार गरेका करदातालाई कुनै किसिमको असहज नहुनेतर्फ सजग रहने, गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई छुट नदिने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

 

राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरी अघि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावट गर्ने कसैले छुट नपाउने उल्लेख गर्दै एउटै व्यक्ति एउटै जिम्मेवारी र स्थानमा लामो समय रहँदा हुनसक्ने अनपेक्षित सम्बन्धलाई ‘ब्रेक’ गर्नेगरी राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारी र प्रहरीको ‘पोष्टिङ’ गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

 

अर्थमन्त्री पौडेलले सीमा नाकाहरुमा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन, आयातीत वस्तुको वर्गीकरण तथा मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन, बजारमा बिलबीजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नाका साथै नक्कली बीजक वा फार्म खडा गरी हुनसक्ने राजस्व चुहावटप्रति गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभयो । निष्ठा र दृढताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले राजस्व प्रशासन र सुरक्षाकर्मीका पाइलाहरु गुणात्मक रुपमा उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

 

बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत अधिकारीहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचनाको आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाई एकअर्कामा समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।