झापा, ११ भदौ । विगत छ वर्षदेखि मुख्य भन्सारको मान्यता पाएको भद्रपुर नाकाबाट निर्यात व्यापार शून्य छ । सीमावर्ती भारतीय नाका गलगलियाको स्तरोन्नति नहुँदा भद्रपुरबाट नेपाली सामान निर्यात हुन नसकेको हो ।

 

विसं २००७ भन्दाअघिदेखि राणाकालीन व्यापारिक नाकाका रुपमा परिचित भद्रपुरको भन्सार नेपालकै पुरानो मानिन्छ । तर विसं २०७५ भदौ १९ गते मात्र यसले छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति हुँदै मुख्य भन्सारको मान्यता पाएको हो ।

 

मुख्य भन्सारको मान्यता पाएपछि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षेत्राधिकार बढेको छ । तर, निर्यात व्यापारको ढोका भने अहिलेसम्म खुल् नसकेको जनाइएको छ ।

 

नेपालले भन्सारको स्तरोन्नति गरे जस्तै सीमापारिको गलगलियास्थित भारतीय नाकाको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । गलगलिया अहिले पनि छोटी भन्सारका रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँ सामान भण्डारण गर्ने गोदाम र जाँचपास गर्ने एजेन्टलगायत सुविधा नभएको जनाइएको छ । 

 

विसं २००७ पछि नेपालबाट चामल, काठलगायतका सामान भारत निर्यात गर्ने मुख्य नाकाका रुपमा भद्रपुर चिनिएको थियो । काँकडभिट्टामा मेची पुल र राजमार्ग विस्तार भएपछि भद्रपुरको व्यापार क्रमशः ओरालो लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि गत आव २०८०/८१ सम्म पाँच वर्षको अवधिमा भद्रपुर भन्सार कार्यालयले रु ९९ करोड ७७ लाख राजस्व असुली गरेको कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत अर्जुनप्रसाद सिटौलाले बताउनुभयो ।

 

उहाँका अनुसार आव २०७६/७७ मा रु १४ करोड ४९ लाख, आव २०७७/७८ मा रु २७ करोड ३४ लाख, आव २०७८/७९ मा २४ करोड १३ लाख, आव २०७९/८० मा रु नौ करोड ४७ लाख र आव २०८०/८१ मा रु २४ करोड ३४ लाख राजस्व असुली भएको छ ।

 

चालू आव २०८१/८२ मा भद्रपुर भन्सारले रु ३३ करोड १३ लाख राजस्व असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आव २०८०/८१ मा रु १२ करोड सात लाख असुलीको लक्ष्य लिएको कार्यालयले आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल गर्दै रु २४ करोड ३४ लाख राजस्व असुली गरेको थियो ।

 

विगत पाँच वर्षमा असुली भएको रु ९९ करोड ७७ लाख भन्सारबाट आयात भएको मालसामानको महसुलबापत हो । हालसम्म यस भन्सारबाट नेपाली कुनै पनि सामान निर्यात नभएको हुँदा निर्याततर्फको राजस्व शून्य रहेको भन्सार प्रमुख सिटौलाले स्वीकार गर्नुभयो ।

 

व्यापारिक नाका भनेकै दोस्रो र तेस्रो मुलुकसँग सामानको आयात र निर्यात गर्ने स्थान हो । तथापि भद्रपुर नाका नेपालका लागि सामान भित्र्याउने नाकामा सीमित हुन पुगेको छ । 

 

सीमावर्ती गलगलिया नाका भारतको विहार प्रान्तअन्तर्गतको कम प्राथमिकतामा परेको भन्सारको सूचीमा रहेको छ । गलगलिया भन्सारमा भौतिक पूर्वाधार, गोदाम, भन्सार एजेन्ट लगायतको सुविधा छैन । स्थानीय व्यवसायीका अनुसार रु पाँच लाखभन्दा बढी मूल्यका सामान नेपाल ल्याउनसमेत गलगलिया भन्सारले दिएको छैन । पाँच लाखभन्दा बढी मूल्यका सामान फारवेसगञ्ज नाकाबाट जाँचपास गराएर मात्र नेपाल ल्याउन पाइने नियमका कारण नेपाली व्यवसायी हैरान छन् । 

 

भद्रपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख सिटौलाले यस नाकाबाट लत्ताकपडा, चिया उद्योगका पार्टपूर्जा, प्याकिङ मेटेरियल, प्लाइउड उद्योगमा प्रयोग हुने रेजिनलगायतका केमिकल र बालीनालीमा प्रयोग हुने विषादीजन्य वस्तुहरु आयात हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

 

झापा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष यामबहादुर श्रेष्ठले भारतीय नाकाको भन्सारलाई स्तरोन्नति गरिने हो भने नेपालबाट चिया, प्लाइउडलगायत बर्सेनि अर्बौं मूल्यका नेपाली उत्पादन निर्यातको बाटो खुल्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

 

“भारतीय पक्षलाई विभिन्न माध्यमबाट गलगलिया भन्सारको स्तरोन्नति गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छौँ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यही दबाबका कारण भारतको विहार सरकारले गलगलिया भन्सारलाई स्तरोन्नति गर्दै भन्सार कोड प्रदान गरेको खबर आएको छ । अब चाँडै निर्यात व्यापारका लागि ढोका खुल्ने आशा गरेका छौँ ।”

 

उहाँले भारतीय भन्सारले कोड प्राप्त गरेपछि क्वारेन्टाइनलगायत अन्य कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । गलगलिया भन्सारमा चाँडै भन्सार एजेन्टहरु नियुक्त हुने जानकारी आएकोसमेत उहाँले बताउनुभयो ।

 

नेपालकै पुरानो भन्सार भए पनि विगतमा मेची नदीमा पुल नभएका कारण व्यापार प्रभावित भएको थियो । विसं २०७६ मा मेची नदीमा पक्की पुल निर्माण भइसकेको छ । नेपालतर्फ छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गरेर मुख्य भन्सार घोषणा भएपछि भन्सारमा जनशक्ति थप गरेर २० जना पुर्याइएको छ ।

 

भद्रपुर भन्सार कार्यालय मातहतमा पाठामारी, घेराबारी, पन्थापाडा, केचना र कुमरखोद गरी पाँच वटा छोटी भन्सार छन् । कुमरखोदबाहेक अरु छोटी भन्सारको गतिविधि ठप्प रहेको छ ।