काठमाडौँ, ११ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद अध्ययन गरेर चाँडो टुङ्ग्याइदिन संसदीय समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उहाँले महसुल विवादसम्बन्धी विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीसँगको छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्‍याइदिन आग्रह गर्नुभयो । 

 

“तत्कालका लागि तीन महिनाभित्र महसुलको विषय निरुपण गर्ने गरी लाइन जोडिएको छ, यो विषय जटिल र पेचिलो बनेको छ, समितिले छलफल थालिसकेको छ, समितिले चाँडो टुङ्ग्याइदिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीबाट बक्यौता नउठाउने भनेर कहीँकतै नबोलेको जानकारी दिँदै उहाँले बक्यौता यकिन गरेर मात्रै लिइनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट छ भन्नुभयो । 

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय, न्यायपालिकाको आदेश र व्यवस्थापिका (समिति)को निर्देशनका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि अटेर गरेपछि लाइन काटिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्राधिकरणले पठाएको बिलविरुद्ध उद्योगी अदालत गएपनि विपक्षमा फैसला भएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । 

 

समितिमा दुई दिनदेखि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादबारे छलफल भइरहेको छ । बिहीबार उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको समितिले आज ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गरेको थियो । 

 

छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लामो समयदेखि विवाद रहेको उक्त विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्न चाहेको बताउनुभयो । “महालेखा, लाल आयोग, विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, लेखा समितिको पूर्वनिर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योगी र प्राधिकरणको दाबी, विद्युत् नियमन आयोगको सुझावका आधारमा साझा निष्कर्ष निकालिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।