विद्यमान अवस्था जारी रहे बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अलपत्र पर्नसक्ने खतरा
- प्रकाशित मिति : आइत, असार ९, २०८१
- - विद्युत संसार संवाददाता
![title](https://bidhutsansar.com/uploads/news/bidhutsansar1719123576.jpg)
गोरखा, ९ असार । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल (समाजवादी पार्टी)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विद्यमान अवस्था जारी रहेमा आयोजनाको काम अलपत्र पर्नसक्ने खतरा रहेको बताउनुभएको छ ।
हिजो आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाकै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट आयोजना बनाउन खोजिए बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा बन्नै सक्दैन । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट बनाउने भनेको त हामीले कल्पना जुन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो सम्भव छैन । यो विषयमा गोर्खाली जनताले पनि आवाज उठाउनुपर्छ ।”
बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठन गरेको निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठन गरेर आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन सकियो मात्र यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारुपमा बन्छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “नत्र हामीले परिकल्पना गरिएअनुसार आयोजना बन्नै सक्दैन ।”
उहाँले वर्तमान सरकारले पनि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउन नचाहेकोसमेत बताउनुभयो । “मुख्य परियोजना बूढीगण्डकी परियोजना नै अलपत्र बन्दैछ”, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै कुनै न कुनैरुपमा नौ वर्षदेखि सत्तामा हुनुहुन्छ, चाहे आफ्नो नेतृत्वमा होस् वा अरुको नेतृत्वमा तर आयोजना पटक्कै अगाडि बढाएको देखिएन् ।”
गोरखालाई विकास र समृद्धिको मोडलकारुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आफ्नो चाहाना रहेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि केन्द्र सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटबाट उक्त सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । झट्ट हेर्दा गोरखामा बढी बजेट हालेको प्रचार भए पनि टुक्रे योजना मात्र परेको उहाँले बताउनुभयो ।
“गोरखाको पश्चिम क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने र सँगसँगै यहाँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक क्षेत्रलाई जोडर धार्मिक पर्यटन तथा उत्तरी गोरखालाई साहासिक पर्यटनको जुन बढी सम्भावना छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई मिलाएर एकीकृत पर्यटनको योजना बनाउने प्रस्ताव गरेको भए पनि कुनै पनि सरकारले काम गरेन ।”