काठमाडौँ, ३१ जेठ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहावमा घटबढ भई सुक्खा मौसममा पानीको अभाव हुन थालेको जलविद्युतमा भएको पूर्ण निर्भरतालाई कम गरी नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरु जस्तै सोलार पिभीमा आधारित विद्युत् उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जर्मन सहयोग नियोग जिआइजेडद्वारा सञ्चालित आर्थिक विकासको लागि सौर्य प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रमको सहयोगमा ‘नेपालको ऊर्जा सम्मिश्रणमा सुरक्षा, सुलभता एवं दिगोपनाको लागि जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको एकीकृत विकास’ विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसलाई समपूरक रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

 

अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्षहरूलाई सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाललको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा ऊर्जा सुरक्षा र निर्यातका लागि जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिइने बताउनुभयो । कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जलविद्युतमा निर्भर विद्युत् प्रणालीले सुक्खा याममा आवश्यक आपूर्ति गर्न नसक्ने हुँदा सौर्य ऊर्जालाई पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पछिल्लो समय सोलार प्यानलको मूल्यमा भएको गिरावटका कारण यसको लागत कम हुँदा दिगो, स्वच्छ र दिगो ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ भन्नुभयो ।

 

नेपालले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जलविद्युतबाहेकका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्नुपर्नेछ भने सन् २०३० सम्ममा २० प्रतिशत ऊर्जाको खपत नवीकरणीय स्रोतबाट गर्ने आवधिक योजनामा उल्लेख छ । नेपालले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (२०२०) को प्रतिवेदनले २०३० सम्ममा पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबर नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । कोप–२८ मा गरिएको सङ्कल्प प्रस्तावमा समेत नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको लगानीलाई वृद्धि गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाको सम्मिश्रणमा जोड दिनु आवश्यक भएको कार्यकारी निर्देशक ढकाल बताउनुहुन्छ । 

 

सौर्य ऊर्जा र जलविद्युतलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने हो भने दिउँसोको समयमा सौर्य विद्युतलाई उपभोग गर्ने तथा पानीलाई जलाशयमा सञ्चित गरी विद्युत् माग उच्च भएको समयमा सञ्चित पानीको प्रयोग गरी थप विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने छ । यदि सोलार पिभीको विकासलाई विस्तार गर्ने हो भने जलविद्युतको जलाशयमा थप पानी सञ्चित गर्न सकिने र सुक्खा मौसममा आवश्यकतानुसार दैनिक विद्युतको मागबमोजिम आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा भारतबाट महँगो शुल्कमा हुने विद्युतको आयातमा न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

 

वर्षायामको समयमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने तर सुक्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन घट्न गई पर्याप्त विद्युतको अभाव हुने हुँदा यस्तो मौसमी उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न र कुल उर्जाको लागतहरूलाई कम गर्नका लागि सौर्य विद्युत् भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने बताइएको छ । कुल जडित क्षमताको करिब ९५ प्रतिशत विद्युत् जलविद्युतबाट उत्पादन भएको छ । सुक्खायाममा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढी हुने गर्दछ भने जलविद्युतको उत्पादन कम हुने हुँदा सौर्य ऊर्जा र जलविद्युतलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने हो भने दिउँसोको समयमा सौर्य विद्युतलाई उपभोग गर्ने र पानीलाई जलाशयमा सञ्चित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 

नेपालले सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा व्यापार असन्तुलनलाई घटाउन सकिनेछ । नेपालले अहिले पनि अधिकतम विद्युत् महँगोमा खरिद गर्ने (औसत मूल्य प्रतियुनिट रु १०.४८ देखि रु ३२ सम्म) र सस्तोमा बिक्री गर्ने (औसत मूल्य प्रतियुनिट रु ७.०२) अवस्था रहँदै आएको छ । सुक्खायाममा सहज विद्युत् आपूर्तिका लागि भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि ऊर्जा सम्मिश्रणमा जानुको विकल्प नरहेको अध्ययन टोलीका प्रमुख डा शालिग्राम पोखरेल बताउनुहुन्छ । सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग संयुक्त रूपमा विकास गर्नसकेको खण्डमा सुक्खायाममा भारतबाट हुने विद्युत् आयातलाई तत्काल घटाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

 

सो अवसरमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जलविद्युतमा निर्भर विद्युत् प्रणालीले सुक्खायाममा आवश्यक आपूर्ति गर्न नसक्ने हुँदा सौर्य ऊर्जालाई पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पछिल्लो समय सोलार प्यानलको मूल्यमा भएको गिरावटका कारण यसको लागत कम हुँदा दिगो, स्वच्छ र दिगो ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ भन्नुभयो । सौर्य ऊर्जाको उचित ढङ्गले सदुपयोग गरी यसबाट पर्याप्त लाभ हासिल गर्न प्रभावकारी नीति तर्जुमा गरी र सोको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सकिएमा सौर्य प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र हालको चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ ।