दमौली (तनहुँ), १८ चैत । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले तनहुँ जलविद्युत् आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

 

ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न हिजो आयोजित कार्यक्रममा सचिव सिग्देलले आयोजनाको काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिनुभयो । धेरै समयको अन्तरालपछि बन्न लागेको जलाशययुक्त उक्त आयोजनाको हालको प्रगति आफूले सोचेभन्दा राम्रो रहेको र मुख्य बाँध निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न उहाँले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । 

 

सचिव सिग्देलले भन्नुभयो, “कुलेखानीपछि बन्न लागेको जलाशययुक्त आयोजनाको अनुभवले दूधकोशी, नलगाढ, बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्न थप विश्वास दिलाउने छ, आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ ।”

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुख्खायामको विद्युत् माग र आपूर्तिको असन्तुलन हटाउन जलाशययुक्त प्रकृतिको तनहुँ आयोजनाको ठूलो योगदान र सहयोग रहने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने र मुख्य सुरुङ ब्रेक थु्र गरी आयोजनाका मूख्य माइलस्टोन पूरा भएका छन्, निर्माणाधीन ठूलो जलाशययुक्त आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न बाँध निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।” आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि हुने बहाव र मादी नदीको पानीलाई प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास गर्न  १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण छिट्टै अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । 

 

हालसम्म सो आयोजनाले समग्रमा ५१.४४ भौतिक प्रगति गरेको छ भने ४६.३४ प्रतिशत आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ । आयोजनाका अनुसार प्याकेज १ मा २७.७५ प्रतिशत भौतिक र २३.८८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ । प्याकेज २ मा ५१.१४ प्रतिशत भौतिक र ४४.०९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ भने प्याकेज ३ मा ७६.५ प्रतिशत भौतिक र ७२.६ प्रतिशत आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ ।

 

आयोजनाको महत्वपूर्ण काम रहेको बाँध निर्माण केही महिना अघिदेखि जारी छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५ सीमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ६२६.९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काइएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

 

डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ । बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कामलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् २०२१ देखि निर्माण सुरु भएको डाइभर्सन टनेल हालै निर्माण सम्पन्न भएपछि नदी फर्काउने काम गरिएको हो । अब मुख्य बाँध निर्माण अवधिसम्म नदी फर्काउनका लागि करिब ४० मिटर अग्लो अस्थायी कङ्क्रिट बाँध निर्माण गरिने छ । 

 

आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ददा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँगकोे ठेक्का सम्झौता २०७८ भदौ १४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, भारतसँग २०७५ पुस १० गते भएको खरिद सम्झौता २०७५ फागुन १० गते  कार्यान्वयनमा आएको थियो । ३४।७ किमि प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ टावरमध्ये ७४ टावरको जग हालिएको छ । सोह्र टावरको जग संरक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने तीन स्थानमा जारी छ । यसअवधिमा निर्माण व्यवसायीले टावरका विभिन्न उपकरण छिर्कनेमा रहेको स्टोरमा आपूर्ति गरेका छन् । 

 

आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सम्पन्न भएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि घिरिङ गाउँपालिका–४ र बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा ३३÷११ केभीका दुई  सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त सबस्टेसनसम्म विद्युत् पु¥याउनका लागि ३३ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । तनहुँ जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ ।

 

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एसियाली विकास बैंकले  १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले रु १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले रु आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।