गण्डकी, १७ फागुन । गण्डकी प्रदेशका ६५ सडक तथा पुल आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

 

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले एक सय २० पूर्वाधार आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनामा समेटी स्रोत सुनिश्चित गर्न सो मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था महाशाखा प्रमुख टीकाराम पौडेलले बहुवर्षीयमा छानिएका आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । “मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका एक सय २० आयोजनामध्ये ६५ आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनश्चित भइसकेको छ, बाँकी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा छन्”, उहाँले भन्नुभयो । बढीमा रु २५ करोड लागतसम्मका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत भएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रु पाँच करोडभन्दा कम लागतका ३३ र रु पाँच करोडभन्दा धेरै लागतका आयोजनाको सङ्ख्या ३२ रहेको छ । 

 

बहुवर्षीय ठेक्काका लागि कास्कीका आठ, गोरखाका छ, तनहुँका आठ, नवलपुरका १०, पर्वतका चार, बागलुङका आठ, मुस्ताङको एक, मनाङका दुई, लमजुङका छ, स्याङ्जाका आठ र म्याग्दीका चार आयोजना छनोटमा परेका हुन् । “आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्मका लागि आयोजनाको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, यसबाट आयोजना निर्माणले गति लिने र समयमै सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ”, प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “थप आयोजनालाई पनि बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने गरी तयारी भइरहेको छ, आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आउन बाँकी छ ।”

 

बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत भएका सडक, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलका लागि रु पाँच अर्ब ४९ करोड ६४ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट सुनिश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकांश तीन वर्षका र केही दुई वर्षका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा जाने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । चालु आवमा टुक्रे योजना कटौती गरेको मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना छनोट प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको उहाँको भनाइ छ ।

 

सङघ सरकारले पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजनासमेत फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला आयोजना लागि व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सङ्घ सरकारले चालु आवमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका एक सय ७४ वटा योजनाका लागि रु १६ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको थियो । सो बजेट दायित्व सिर्जना भएका सङ्घीयका आठवटा सडक आयोजनामा रकामान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।