काठमाडौँ, ११ पुस । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने विकासका पूर्वाधारमध्ये यातायात क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्रिय यातायात क्षेत्रको समुचित विकासले मात्रै मुलुकलाई वास्तविक विकासमा परिणत गर्न सकिने यातायात क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।

 

सरकारले आर्र्थिक, सामाजिक विकास, गरिबी निवारण, दिगो शान्तिका लागि पूर्वाधारको विकासमा योगदान पुग्ने गरी स्तरीय, भरपर्दो, सुलभ र सुरक्षित यातायात सञ्चालनमा योजनाबद्धरुपमा काम गरिरहेको जनाएको छ । सडक, रेल, सुरुङ, जलमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गरी राष्ट्रिय रणनीतिक यातायात सञ्जालमार्फत देशको विभिन्न भौगोलिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई एक–अर्कासँग जोड्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास अभिवृद्धिमा गएको एक वर्ष उल्लेख्य काम भएको छ । 

 

सडक पूर्वाधारले ग्रामीण क्षेत्रलाई स्थानीय बजारसँग आबद्ध गराई पर्यटन, कृषि, विद्युत्, उद्योगलगायत क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रको समुचित विकामा जोड दिँदै आएको छ । यही पुस १० गते वर्तमान सरकारको एक वर्ष पुगेको छ । 

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्वाधारमा भएको ढिलासुस्तीलाई कसरी चलायमान गराउन सकिन्छ भनेर आफैँ नियमितजसो अनुगमनमा जाने र काम छिटो सक्न निर्देशन दिइरहनुभएको छ । कतिपय क्षेत्रमा उहाँले निर्माणका लागि समयसीमा नै तोकेर आयोजना छिटो सक्न ताकेता गरिरहनुभएको छ । 

 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठनको यो एक वर्षको अवधिमा सडक विभागअन्तर्गत मात्रै कूल आठ सय ३१ किमी कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ । यस्तै, ६ सय २६ किमी ग्राभेल सडक, एक सय ८६ किमी नयाँ ‘ट्र्याक’ र दुई सय २९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा कूल दुई सय ३३ किमी सडक कालोपत्रस्तरमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको छ । यस अवधिमा जम्मा पाँच सय ७७ किमी सडकको आवधिक मर्मतसम्भार कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै यसलाई नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले ११ बुँदे धुलिखेल यातायात घोषणापत्र जारी गरी कार्यारम्भ गरिएको छ । संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकारका यातायात क्षेत्र हेर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सहभागितामा भएको बैठकले उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो । 

 

नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनलाई दर्ता गर्न मिल्ने गरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरिएको तथा मन्त्रालयका समग्र कामलाई गुणात्मक परिवर्तनका साथ अगाडि बढाउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारका प्रयास गरिएको मन्त्री ज्वालाका निजी सचिव रामहरि शर्मा बताउनुहुन्छ । त्यसका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने चरणमा मन्त्रालय रहेको छ । 

 

यस अवधिमा पाँच किलोमिटर बढी सुरुङ खनिएको छभने दाङ, अर्घाखाँची र मनाङमा सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेको छ । रेलमार्ग, राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको काम तीव्र रुपमा अघि बढाइएको छ । यस्तै, सरकारले प्रणालीगत र नीतिगत सुधारका धेरै प्रयास भौतिक पूर्वाधार र यातायातका क्षेत्रमा गरेको छ । 

मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डमा सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा थप ८ किमी ट्रयाक–बेड निर्माण भई हालसम्म ६२ किमी ‘ट्र्याक–बेड’ निर्माण सम्पन्न भएको । यस्तै थप पाँचवटा रेल पुल निर्माण भई हालसम्म १२ वटा रेल पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

 

जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग सञ्चालन भइरहेको छ । सो खण्डको ६९ किमीमध्ये जयनगर–जनकपुर–कुर्था ३५ किमी र विजलपुरासम्म थप १७ किमीसमेत गरी कूल ५२ किमी खण्डमा निर्माण कार्य सम्पन्न भई रेल सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । बथनाहा–विराटनगर रेलमार्ग १८ किमीमध्ये १० किमी रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको र नेपाल कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

एक वर्षको अवधिमा सडक विभागअन्तर्गत मात्रै कुल ८३१.१ किमी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । यस्तै ६२६.५ किमी ग्राभेल सडक, १८६.०९ किमी नयाँ ट्र्याक र दुई सय २९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा कूल दुई सय ३३ किमी सडक कालोपत्रस्तरमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको साथै यस अवधिमा जम्मा ५७७.२५ किमी सडकको आवधिक मर्मतसम्भार कार्य सम्पन्न भएको छ ।

 

कर्णाली कोरिडोर (खुलालु–सिमकोट–हिल्सा सडक, २६९ किमी) सडकअन्तर्गत चेनेज–सलिसल्ला, कर्णाली नदीमाथि बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल चेनेज–स्यालतडीसम्म सवारी साधन सञ्चालन भएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म चेनेज–सिमकोटसम्म सवारी साधन सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडक स्तरोन्नति काम जारी छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडकखण्डको सुपर्भिजन परामर्शदाताको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको र निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न यही पुस ५ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । लौकही–कांकरभिट्टा सडक खण्ड (९५ किमी) चार लेनमा स्तरोन्नति गर्नका ठेक्का सम्झौता भएको छ । 

यस अवधिमा थप एक हजार चार सय ८१ मिटरसहित हालसम्म जम्मा पाँच हजार तीन सय ८१ मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ्गमार्गअन्तर्गत श्रावण २२ मा आपत्कालीन सुरुङको ब्रेक थ्रु भएको थियो । मुख्य सुरुङ मार्गको पनि जोडिने क्रममा रहेको छ । 

 

थप तीनवटा (दाङ, अर्घाखाँची र मनाङ) जिल्लामा नयाँ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भई हाल दक्षिण विन्दुमा क्यानोपीको र उत्तर विन्दुमा स्लोप स्टेपलाइजेसनको काम जारी छ ।

नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा पूर्व दक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको सेती नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य र मादी नदी पुल निर्माण कार्यको थालनी भएको छ । ग्वार्कोमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण कार्य जारी रहेको छ । 

यसै वर्ष सूर्यविनायक–रत्नपार्क द्रूत बस सेवा सञ्चालन भएको छ । यसको क्षेत्र विस्तारको माग आइरहेको छ । सरोकारवाला निकायसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको निर्णयानुसार काठमाडौँ उपत्यकामा असोज ३ गतेबाट बिहान र बेलुकाको अत्यधिक यात्रु चापलाई मध्यनजर गरी बिहान ९ देखि ११ र बेलुका ४ देखि ६ बजेसम्म काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म द्रूत बस सेवा सञ्चालन गरिएको थियो ।

 

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यस सेवालाई दिगो र प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नका लागि आवश्यक कार्य गरिरहेको छ । बीचमा केही समय रोकिए पनि उक्त सेवा पुनः सुरु गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढिरहेको छ । प्रणालीलाई पनि थप सुधार गर्दै विद्युतीय प्रयोग बढाइएको छ । विद्युतीय भुक्तानीसहितको विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्य कास्कीबाट परीक्षणका रुपमा सञ्चालन भएकामा सोही प्रदेशको बागलुङ र डुबेमा पनि विस्तार भएको जनाइएको छ ।

 

विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली विभिन्न प्रदेशका ११ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जडान भएको छ । सरकारको एकवर्षे अवधिमा थप तीन लाख ९१ हजार सात सय ७४ थान स्मार्ट कार्ड छपाइ भई वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालय पठाइएको छ । यस अवधिमा थप तीन लाख २८ हजार तीन सय ४१ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उत्पादन भई २२ हजार सात सय ९९ थान वितरण पनि भइसकेको छ ।  

गएको एक वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गको एक सय २७ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ । अघिल्लो वर्ष कूल एक हजार दुई सय ८७ किमी बनेकामा यो वर्ष एक सय २७ किमी थप भएर एक हजार चार सय १२ किलोमिटर निर्माण भएको छ । हुलाकी लोकमार्ग कालोपत्र सडक निर्माणतर्फ पनि सरकार गठन पछिको एक वर्ष एक सय ४४ किलोमिटर सकड निर्माण थप भएको छ । 

 

गत वर्ष नौ सय १० किमी सडक निर्माण भएकामा यो अवधिमा थपिएर एक हजार ५४ किमी निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । कोशी कोरिडोर क्षेत्रमा १७ किमी ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । गत वर्ष ५७ किमी सडक निर्माण भएको मा अहिले ७४ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

 

कालीगण्डकी कोरिडोर (गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) तर्फ गएको एक वर्षमा ६६ किलोमिटर कालोपत्र सडक थप गरिएको छ । गएको वर्ष एक सय १७ किमी निर्माण भएकामा यस वर्ष एक सय ८३ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर (बेनी–जोमसोम–कोराला) खण्डतर्फ २९ बाट ३५ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

 

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी कालोपत्र सडक २९ बाट ३६ किलोमिटर पुगेको छ । कर्णाली कोरिडोरको ट्र्याक निर्माण यो वर्ष ५.५ किमी थप भई २६५.५ किमी निर्माण भएको छ । मदन भण्डारी लोकमार्गमा १८.५ किलोमिटर कालोपत्र सडक थप भई कूल २८१ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ ।

 

नारायणघाट–बुटवल सडक योजना (दुई लेन) मा उल्लेख्य प्रगति भई यो सरकारको अवधिमा ३२.५ किमी कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ । गत वर्षको पुसमा दुई किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको थियो । मुग्लिन पोखरा सडक योजना (दुई लेन) मा १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । गत वर्षको यो अवधिमा कालोपत्र सुरु नै भएको थिएन ।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई संशोधन र एकीकरण गरी सङ्घीय संरचनाअनुसार बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएकामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयकसमेत ‘मर्ज’ गरी मिति अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुनः पठाइएको छ ।

 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई संशोधन र एकीकरण गरी सङ्घीय संरचनाअनुसार बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएकामा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको छ । 

 

पानी जहाज सञ्चालनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएकामा अर्थ मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएको तथा पानी जहाज कार्यालयबाट समेत थप सुझाव प्राप्त भएकाले छलफलका क्रममा रहेको छ । नयाँ विधेयकका रुपमा नेपाल इन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक, २०७९ को मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।  

 

नेपाल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा एसोसिएसनसम्बन्धी विधेयक, २०७९ अर्थ मन्त्रालयबाट सुझावसहित प्राप्त भएको छ । सवारी लाइसेन्स नवीकरण अवधि ५ वर्षबाट १० वर्ष कायम गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । 

 

यस्तै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण नियमावली, २०७९ अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएकामा प्राधिकरणको सुझाव सम्बन्धमा मन्त्रालयमा पुनः छलफल भइरहेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् नियमावली, २०७९ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय यातायात नीति, २०७९ लाई विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयमा राय परामर्शका लागि पठाइएको छ । गुणस्तर अनुसन्धानतर्फ मापदण्ड बनाई स्वीकृतिको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रणालीगत सुधारतर्फ अनलाइन र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दर्ता, चलानी, टिप्पणीलगायत कार्य एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीबाट सम्पादन गरिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् परीक्षा प्रणालीमार्फत इन्जिनियरहरुको लाइसेन्स जारी गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

 

यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुको हेलो सरकारमा प्राप्त जन गुनासाको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा शीघ्रता र सहजता कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक सवारीलाई यात्रुमैत्री बनाई व्यवस्थापन गरिएको र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । 

 

मन्त्रालयका समग्र कामलाई गुणात्मक परिवर्तनका साथ अगाडि बढाउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारका प्रयास भएको छ । त्यसका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्न विषय विज्ञहरू सम्मिलित तीनवटा छुट्टा–छुट्टै आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू (सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल, पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल) गठन गरिएको थियो । हाल उक्त सुशासन सुधार सुझाव कार्यदलबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदलले तथ्याङ्क सङ्कलन, सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।