काठमाडौँ, १० पुस । निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विवाद समाधानको प्रर्याप्त प्रयास नगरी लाइन काटिएको गुनासो गरेको छ ।

 

करिब छ वर्षदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाई लाइन काटिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

 

विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल लामो समयसम्म नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि लाइन काट्न थालेको थियो ।

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले  प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ । 

 

नेपाल उद्योग परिसङ्घले हिजो सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो समस्या समाधानको पर्याप्त प्रयासबिनै एकाएक उद्योगको बिजुली काटिनु दुःखद रहेको बताएको छ । 

 

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको सुविधा नै नलिएका उद्योगलाई त्यसको महसुल लगाइएको, विद्युत् प्राधिकरणसँग बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नै नरहेको, कानुनी उपचारका अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयलाई विद्युत् प्राधिकरणले उपेक्षा गरेर धमाधम बत्ती काट्न थालेको लगाएका आरोप उद्योगीले लगाएका छन् । प्राधिकरणको यो कदमविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी पनि परिसङ्घले दिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा टिओडी (टाइम अफ डे) मिटर जडान भएको अवस्थामा त्यसको तथ्याङ्क (डाटा) सार्वजनिक गर्न पनि प्राधिकरणसँग माग गरेको छ ।

 

परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यो विवाद समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट पर्याप्त प्रयास नभएको गुनासो गर्नुभयो । “यो धेरै लामो समयदेखि गिजोलिएको विषय हो । समाधानको प्रयास नै नगरीकन बिजुली काटियो । लाइन काट्दा उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । 

 

विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुभन्दा अघिको प्रिमियम शुल्कको विवाद रहेको उहाँको भनाइ छ । यो विवाद समाधानको प्रयास बिनै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्दा लगानीको वातावरण बिथोलिने र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पनि नराम्रो सन्देश जाने अग्रवालले बताउनुभयो ।

 

उद्योगी व्यवसायीले आफूहरुले डेडिकेटेङ र ट्रङ्कलाइनको सुविधा नलिएको तर प्राधिकरणले जबर्जस्ती त्यसको महसुल उठाउन खोजेको जिकिर गरिरहेका छन् । आफूहरुले विद्युत् सुविधा लिएको प्रमाण प्राधिकरणसँग नरहेको दाबी पनि उद्योगीहरूले गरेका छन् ।

 

विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्टलगायत उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ, सोनापुर स्प्रिङलगायत उद्योगको पनि विद्युत् लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरी बिजुली उपभोग गरेका विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले त्यसको महसुल तिर्न बाँकी रहेको विषय २०७४ साल माघमा सार्वजनिक भएको थियो । विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायी बीचको त्यो विवाद अझैसम्म सुल्झन सकेको छैन ।

 

विभिन्न अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार र मन्त्रिपरिषद् समेतले विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता महसुल असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर प्राधिकरणले त्यो रकम उठाउन सकेको थिएन । महसुल भुक्तानी गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेको भए पनि उद्योगी व्यवसायीले नटेरेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले लाइन नै काटिदिएको छ ।