ऊर्जामन्त्री बस्नेतबाट रातु नदीमा भएको उत्खनन कार्यको स्थलगत अनुगमन
- प्रकाशित मिति : आइत, पौष ८, २०८०
- - विद्युत संसार
महोत्तरी, ८ पुस । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आज महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रको रातु नदीमा भएको उत्खनन कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ । जनकपुर क्षेत्रको भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री बस्नेतले स्थानीय राजनीतिक दलहरूको आग्रहमा बर्दिबास–९ पशुपतिनगरमा रातु नदीमा भइरहेको उत्खनन कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको हो ।
रातु नदीमा बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यादेशमा विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले स्थापित मापदण्डविपरीत अनियन्त्रित उत्खनन गरिरहेका यहाँका आठ राजनीतिक दलले बताएका छन् । शुक्रबारमात्रै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लोसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपा नेपालसहितका आठ दलले रातु नदीमा बढेको अनियन्त्रित दोहनले पर्यावरणीय, वातावरणीय र जनजीविकामै प्रतिकूल असर पुर्याएको भन्दै यसलाई नियमन गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उत्खनन कार्यको अवलोकन, अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले नदी उत्खननका निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड भएको हुँदा त्यसलाई कसैले नाघ्न नहुने बताउनुभयो । “उत्खनन गर्न निश्चित मापदण्ड र कार्यविधिले निर्देशित गरेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “सम्बद्ध सबै पक्षले यसको परिपालना गर्नैपर्छ ।” यस कार्यको मुख्य अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति, सम्बद्ध स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्राकृतिक सम्पदासँग अनावश्यक छेडछाड, अनियन्त्रित दोहन र निश्चित मापदण्ड नाघ्नेविरुद्ध कारबाही हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अनुगमनस्थलमै आठ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मापदण्डविपरीत भइरहेको उत्खनन तत्काल रोक्न माग गर्दै मन्त्री बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आठै दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि चिरञ्जीवी हमालले ज्ञापनपत्र मन्त्री बस्नेतलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
सोही अवसरमा बर्दिबास उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विष्णु खड्काले जिल्लामा सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बुझाउने बर्दिबास नगर क्षेत्रबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल काउन्टरबाहेक अन्य सेवा सञ्चालन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । प्राधिकरणसम्बद्ध अन्य सेवासमेत बर्दिबासबाट प्रवाह हुने व्यवस्था गर्न खड्काले मन्त्री बस्नेतसँग लिखित माग गर्नुभयो । प्राप्त पत्रबारे आवश्यक कार्यवाही हुने मन्त्री बस्नेतले आश्वासन दिनुभएको छ ।