म्याग्दीका तीन स्थानीय तहमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण

प्रकाशित मिति : शुक्र, मंसिर २९, २०८०
- विद्युत संसार संवाददाता

म्याग्दी, २९ मङ्सिर । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण भएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ मोहनचोकबाट म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने २२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन र रातोढुङ्गामा ३३/११ केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण भएको हो ।

निर्माण कम्पनी एटुजेड इन्जिनियरिङका प्रतिनिधि पद्यसागर लुइँटेलले प्रसारण लाइनको पोल गाड्ने, तार तान्ने, सबस्टेशनमा संरचना निर्माण र उपकरण जडानको काम सकिएर बिहीबारदेखि परीक्षण सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

“नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले परीक्षणको काम सुरु गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “परीक्षणपछि कुनै समस्या आएन भने यही डिसेम्बरको अन्तिमसम्म प्रसारण लाइन र सबस्टेशन सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ ।”

विद्युत् प्राधिकरणमार्फत निर्माण कम्पनीले सन् २०१६ मा ठेक्का लिएको सबस्टेशन र प्रसारण लाइन सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सुरुआती चरणमा जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइका कारण काम प्रभावित बनेको लुइँटेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पोल गाड्ने र तार तान्ने क्रममा जग्गाधनीको अवरोधले रोकिएको आयोजनाको काम गत जेठमा चार वर्षपछि सञ्चालन भएको थियो ।

चार वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारीलगायतले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन पहल गर्नुभएको थियो ।

रातोढुङ्गा सबस्टेशन र प्रसारण लाइन सञ्चालन भएपछि पश्चिमी क्षेत्रको धवलागिरि, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवा विस्तारमा सहज हुने प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले बताउनुभयो ।

“हाल मिलनचोक सबस्टेशनबाट चारवटा फिडरबाट लामो दूरीमा विद्युत् आपूर्ति गराउँदा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बीस किलोमिटर दूरीसम्म एउटा सबस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउने मापदण्ड भए पनि ८० किलोमिटरसम्म वितरण गर्नुपर्दा नियमित विद्युत् आपूर्ति गराउन भएको समस्या हट्ने अपेक्षा छ ।”