काठमाडौँ, १२ असोज । विद्युत् उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्ता उपभोक्ताको लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ । 

 

विगतमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायले तिर्नुपर्ने महसुलबाहेक अन्य उपभोक्ताबाट गत भदौ मसान्तसम्म करिब रु ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख बराबर रहेको छ ।

 

विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको हकमा मौजुदा महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले थप शुल्क लाग्नेछ ।

 

यस्तै, ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 

यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत् उपभोक्ताको विद्युत् लाइन काट्न सकिने प्रावधान उक्त विनियमावलीमा रहेको छ । लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत् उपभोक्ताहरुलाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान पनि प्राधिकरणको विनियमावलीमा रहेको छ ।

 

अब प्राधिकरणले विनियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा मिटर रिडिङ भएको मितिले ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको चरणबद्ध रुपमा विद्युत् लाइन काटी बक्यौता महसुल असुल उपर गर्ने नीति तय गरेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।

 

विद्युत् महसुल बाँकी रहेका सरकारी कार्यालयहरुको विद्युत् लाइन काट्ने काम हुन्छ हुँदैन भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा त्यस्ता सरकारी कार्यालयहरुको पनि अन्य उपभोक्तासरह नै विद्युत् लाइन विच्छेद गरी बक्यौता महसुल असुली अभियान अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

 

विद्युत् महसुल बुझाउने विषयमा सरकारी कार्यालय अझ सजक र जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्राधिकरणले बताउनुभयो । यसअघि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उपभोक्ताबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल करिब रु २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता महसुल करिब रु छ अर्ब आठ करोड ९४ लाख रहेको छ । 

 

यस्तै, शीतभण्डार तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको रकम करिब रु ६६ करोड १६ लाख सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।

 

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उपभोक्तासँगको बक्यौता महसुल बुझाउने समयसीमा तोकी प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सो समयसीमाभित्र महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरुको विद्युत् लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ । सडक बत्तीबापतको विद्युत् महसुल नतिर्ने स्थानीय निकायको नामसहित प्राधिकरणले बक्यौता महसुल विवरणसहित ४५ दिनको समय तोकी मिति गत असोज २१ गते सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

 

सूचनामा तोकिएको समयमा महसुल नबुझाउने स्थानीय निकायहरुको विद्युत् लाइन काट्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय विद्युत् वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।