म्याग्दी, १७ असोज । एघार जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमा गतसाउन महिनादेखि दुई इन्जिनियर र दुई जना सबइन्जिनियर मात्र  कार्यरत हुनुहुन्छ ।

 

सो कार्यालयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु ७३ करोड बजेटका ८०  योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ७५  सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल र भवनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमा १२ जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी भएकामा हाल दुई इन्जिनियर र चार सबइन्जिनियर छन् ।

 

कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश घिमिरेले हाल रहेका मध्ये दुई जना सरुवा भएर जान लागेकाले योजना कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती बनेको जानकारी दिनुभयो ।

 

“हरेक योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, ठेक्का व्यवस्थापनदेखि अनुगमनमा नियमित प्राविधिकको उपस्थिति र आवश्यकता पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा भएकालाई कामको भार पर्ने र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ ।” करार र दैनिक ज्यालादारीमा प्राविधिक खोजेर योजना सर्वेक्षणको काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।

 

दुर्गम र विकट मानिने म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङमा मात्र नभएर प्रदेश राजधानी पोखरामै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमा पनि दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय ६० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको सो कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सोभियत खड्काले १९ जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा छजना मात्र रहेको बताउनुभयो ।

 

जनशक्ति अभावमा योजनाको सर्वेक्षणको काम प्रभावित बनेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले १० जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा तीन जनामात्र रहेको बताउनुभयो । “ठूलो भूगोल भएको जिल्लामा तीन जनाले कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कि फिल्डमा जाने रु”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमा योजनाको सर्वेक्षण र ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नसके ढिलासुस्ती हुन्छ ।”

 

प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फको रु १९ अर्बमध्ये रु १२ अर्ब ५० करोड बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक मन्त्रालय मातहतका ११ वटा जिल्लामा रहेका पूर्वाधार कार्यालयमा हाल दरबन्दीको एकतिहाई पनि प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । जनशक्तिको कमीका कारण योजनाको सर्वेक्षण र लागत अनुमान तयार पार्ने काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन् ।

 

जनशक्ति कम हुँदा योजनाको गुणस्तर कायम गराउन पनि चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षमा करारमा नियुक्त गरेर प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको जनशक्तिको पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएको छ । करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताउनुभयो । 

 

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले लोकसेवाबाट स्थायी जनशक्ति पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएकाले योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुन नदिन करार र ज्यालादारीमा प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । 

 

“चालुु आव २०८०/८१ मा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना छैनन् । गत वर्ष एक हजार आठ सय योजना रहेकामा चालु वर्षमा घटाएर एक हजार एक सय वटामा झारेका छौँ”, मन्त्री जुुग्जालीले भन्नुुभयो, “योजनाको सङ्ख्या कम हुँदा प्राविधिक जनशक्तिलाई भार कम पर्ने, योजना कार्यान्वयन नियमन र अनुुगमन सहज हुने, प्रशासनिक लागत घट्ने र उपलब्धि देखिने अपेक्षा गरेका छौ ।” प्रदेश सरकारले चालु आवमा तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल निर्माण तथा २० वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।