काठमाडौं, १३ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् क्षेत्रको प्रगतिका लागि प्रतीक्षित विद्युत् विधेयक दुई साताभित्र संसद्मा पेस हुने बताउनुभएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकारसँगको संवादमा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो ।

 

प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा समस्यापूर्ण मानिँदै आएको वन ऐनको संशोधन प्रस्ताव झनै खराब आएको पाइएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले सो ऐनलाई प्रतिगामी बन्न नदिइने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको निर्देशन र राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर वनलाई विकासको बाधाका रूपमा सो संशोधन आएको भन्ने आलोचना भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्मानित सदनमा छलफल हुन बाँकी नै छ, संशोधन हुन्छ, यही रूपमा आउँदैन ।”

 

 मन्त्री बस्नेतले विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सन् २०३५ को लक्ष्य राखेर दीर्घकालीन योजना तय गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्ने र सोही अनुसार बजेट पञ्चवर्षीय तथा अन्य योजना कार्यक्रम निर्देशित हुने उहाँको भनाइ थियो । सुक्खायामको समेत विद्युत् माग आन्तरिक उत्पादनबाटै व्यवस्थापन हुने गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा समेत सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउन लागेको पनि उहाँको भनाइ थियो । 

 

विद्युत् वितरणमा प्रसारण लाइन निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा समस्या आएको भन्दै कतिपय रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसले विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने उहाँले दाबी गर्नुभयो । 

 

मन्त्री बस्नेतले आर्थिक वृद्धिदर ७.२ को आधार मानेर सन् २०३५ सम्म पुग्दा देशभित्र नै १३ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने प्रक्षेपण रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले यही लक्ष्यका आधारमा कार्ययोजना बन्ने उल्लेख गर्नुभयो ।