काठमाडौं, १३ भदौ । देश विकासको लागि एउटा महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत विकास नेपालको सन्दर्भमा उच्च मानिदै आएको छ । हाम्रो अहिलेको परिवेशमा विकासको मुख्य र सजिलो माध्यम भनेकै जलविद्युतको विकास हो ।

 

विद्युत विकासबारे लामो समय देखि छलफल चलिरहेको भए पनि काममा भने सुस्तता भएको महसुस हुनेगरेको छ । सरकारले ऊर्जा विकास लागि अगाडि सारेका विभिन्न योजनाहरुको लक्ष्य भेटाउन योजना बद्धरुपमा काम नगरे लक्ष्यहरु पूरा गर्न कठिन प्रायः छ । अन्य विकासलाई अघि बढाउन पनि विद्युतकै आवश्यकता पर्छ । आवश्यक विद्युत उत्पादन गरेर विदेशबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा घटाउन सके मात्रै पनि ठूलो राहत मिल्नेछ ।

 

हाल राष्ट्रिय ग्रीडको पहुँचबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजना एवं सौर्य विद्युतबाट तीन प्रतिशत गरी जम्मा ९८ प्रतिशत जनताले विद्युत् सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । अब प्राधिकरण गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रवाहका कारण वितरण प्रसारण प्रणालीको निर्माण, सबस्टेशनको निर्माण तथा आधुनिकीकरण प्राधिकरणको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ ।

 

ठूला र बहुउद्देश्यीय जलशययुक्त जलविद्युत परियोजना अगाडि बढाउने बिजुली निर्यातका लागिसमेत स्पष्ट लक्ष्यसाथ सरकार अघि बढिरहेको छ ।

 

सरकारले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्रको उत्पादित विद्युतसमेत खरिद गरिरहेको प्राधिकरणले आफैँ वा आफ्ना सहायक कम्पनी मार्फत आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा सशक्त र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । यस्ता विषयले साच्चै देशको ऊर्जा विकासमा ठूलो भुमिका खोल्ने थियो । 

 

लगानी बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले चार जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ३६ अर्ब ३७ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रोल्वालिङ खोला, छुजुङ खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो । जसले नेपालको विद्युत विकासका योजनाहरुलाई सफलता दिन अझ सहयोग गर्ने छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चित नाफा रु ३६ अर्ब ६७ करोड बराबर पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये धेरै नाफा कमाउने थोरै संस्थाहरुमध्ये प्राधिकरण अब्बल देखिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा प्राधिकरणले वितरण तथा प्रसारण प्रणालीका लागि मात्रै रु ४८ अर्ब बराबरको लगानी आन्तरिक स्रोतबाट गरेको छ ।

 

प्राधिकरणको प्रणालीमा कूल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय २२ मेगावाट बराबर पुगेको छ । प्राधिकरणले कूल आठ हजार ५२ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ । यसरी हेर्दा सार्वजनिक संस्था पनि उपयुक्त र सक्षम व्यक्तीले नेतृत्व गरेमा नाफामा जानसक्छ भन्ने एउटा ठूलो उदाहारण प्राधिकरणले दिएको छ ।

 

नेपालको विद्युत निर्यातले पनि ठूलो सफलता पाउने तर्फ उन्मख भइरहेको छ । हाल करिब ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । विद्युत् निर्यातलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको छ । यसै वर्षायामभित्र नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापार सुरू हुने गरी नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका सम्बन्धित निकायबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

 

अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाई उल्लेख्य परिमाणमा नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापारलाई भविष्यमा क्रमशः बढवा दिँदै लैजाने परिस्थिति बनेको तथा आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास सरकारको छ ।

 

पाएका उपलब्धीहरुलाई अंगाल्दै नेपालले अबको योजना विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद, विदेशी मुद्रामा आधारित विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने नीतिगत व्यवस्था लगायत जलविद्युत् विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने कठिनाईहरुलाई कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी जलविद्युत् विकासमैत्री बनाइनु नितान्त आवश्यक छ ।

 

लेखक पौड्याल विद्युत संसार साप्ताहिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ ।