भर्खरै

बूढीगण्डकी आयोजनाको ‘फिल्ड कार्यालय’ उद्घाटन, अब आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढ्छः प्रधानमन्त्री

  • प्रकाशित मिति : बुध, साउन ३, २०८०
  • - विद्युत संसार संवाददाता
title

गोरखा, ३ साउन  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका– ८ सिउरेनीटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले ताम्रपत्र अनावरण गरेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालयको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेमा अब कुनै द्विविधा बाँकी नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले उक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिदैं आयोजनाको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन सम्बद्ध सबैलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । 
 
यस आयोजनाका निम्ति कम्पनी खडा गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भई काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहणको मूल हिस्सा सम्पन्न भएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”
 
 
आयोजना निर्माणका लागि सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । ब“यो आयोजना ‘रेडी टू गो’ आयोजना हो । आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । अब कुनै पनि तर्क वा बहानामा काम ढिलाइ गर्न हामीलाई छुट छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलगायत आयोजनासँग सम्वद्ध सबैलाई यसै कार्यक्रममार्फत् निर्देशित समेत गर्दछु ।”
 
मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यस आयोजना कोशेढुङ्गा सावित हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको उक्त जलविद्युत् आयोजना गोरखा र धादिङ जिल्लाको मात्र नभएर सिङ्गो देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान गर्ने राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक आयोजना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
 
यस आयोजनाले हिउँदमा हुने विद्युत् सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्ने, उर्जा तथा पर्यटन विकासलाई सुदृढ गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, वस्तु तथा सेवा क्षेत्र उत्पादनमा वृद्धि गरी देशको आर्थिक गतिविधि बढाउने, माछापालन लगायतका बहुआयमिक व्यवसाय जोडेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने तथा देशको मध्यभागको आयोजना भएकाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि कम लगानी लाग्ने लगायतका सम्भावना बोकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
 
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि काठमाडौंँस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । 
 
सरकारले विसं २०७९ असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रू ६० अर्ब अधिकृत पुँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
 
 
बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल लगायत उच्च अधिकारीले हेलिकोप्टरमार्फत गोरखा र धादिङको सो आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका साथमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, धादिङ र गोरखाका संघीय सांसद्, गण्डकी र बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायत छन् ।
 
सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म रु ३४ अर्ब ३० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ रु छ अर्ब ७० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
 
धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ । केही दिन पहिले राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए । 
 
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको हो । गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।
 
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन् । आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार