काठमाडौं, २४ जेठ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही जेठ १७ गते जानुभएको छिमेकी भारतको चौथो भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्कनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल हुनुहुन्थ्यो ।

भ्रमणका क्रममा परम्परागत न्यानोपन तथा सौहार्दताका साथ दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय विषयमा व्यापक छलफल गरेका थिए । वार्ताका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्य लगायतका विषय वस्तुलाई समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय एजेन्डाका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गरेका थिए ।

लामो रस्साकस्सीबीच उहाँले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न र  भारत हुँदै नेपालले बङ्गलादेशमा ऊर्जा निर्यात गर्न सक्ने भएको छ भने ऊर्जामा बाह्य लगानी आकर्षण गर्ने विषय उठान भएको छ । तर, देशले प्रतिक्षा गरेका हवाई रुट थप र पञ्चेश्वर परियोजनाबारे उहाँले अपेक्षित उपलब्धि हात पार्न भने सकेनन्  ।

सम्झौतामा ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकास र व्यापार, पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, डिजिटल पेमेन्ट लगायत क्षेत्र समेटिएका छन् । त्यसैगरी नेपाल र भारतबीचको पारवहन सम्झौतासमेत नवीकरण भएको छ । यसबाट नेपालका जल यातायातका साधन भारतीय जलमार्गमा जान पाउने भएका छन् । सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार अन्तर्गत भारतबाट अमलेखगञ्जसम्म आइपुगेको पाइपलाइन अब चितवनसम्म आइपुग्ने छ । त्यस्तै पाइपलाइन अब सिलिगुडीबाट झापासम्म विस्तार हुने छ । यसले नेपालमा इन्धन सहज हुनुका साथै मूल्यमा सहजता समेत आउने छ । यसो भन्दैगर्दा भारतको आफ्नो स्वार्थ देखिएको अनुभव आम नेपालीहरूमा भएको छ । आफ्ना सहायतामा बनेका जलविद्युत परियोजनाको बिजुली मात्रै लिने आयात गर्ने गरेको भारतले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत आयत गर्छु भन्दैगर्दा आफ्नो सहायता परेका जलविद्युतबाट उत्पादन भएको विद्युत लिने स्वार्थमा यो निर्णय भएको त छैन् ? अघिल्ला वर्षहरूमा भारत सरकारले बिजुली बेच्न अनुमति दिएका त्रिशूली जलविद्युत आयोजना र देवीघाट जलविद्युत आयोजना उसकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामा बनेका हुन् । जबकी, विद्युत प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्ने अनुमति माग्दै प्रस्ताव पठाएको थियो । भारतले ती दुवै परियोजनाबारे लामो समयसम्म निर्णय नगरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशूली, देवीघाट र तल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना (६९ मेगावाट)को बिजुली बेच्ने प्रस्ताव पनि पठाएको थियो । त्यसमध्ये भारतले आफ्ना सहायतामा बनेका परियोजनाको बिजुली मात्र ऊर्जा बजारमा बेच्न दिने गरी निर्णय गरेको थियो । भारतको यस खालको निर्णयले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बनेका तथा बनिरहेका परियोजनाबाट उत्पादन भइरहेका र हुने बिजुलीको बजारबारे थप प्रश्न र आशंका उब्जिएको छ ।

भारतले तत्कालै नेपाली तथा आफूबाहेकका विदेशी लगानीका परियोजनाको बिजुली नलिए आगामी वर्षायाममा झन् धेरै बिजुली खेर गएर प्राधिकरण वित्तीय जोखिममा पर्नसक्ने अवस्था छ । नेपालमा उत्पादित विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ । भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिका अन्य व्यवस्थाले विद्युत व्यापारलाई झन्झटिलो समेत बनाएको छ । भारतमा विद्युत् आयातनिर्यातका लागि तोकिएको निकायले छिमेकी देशबाट विद्युत आयात गर्न प्रत्येक कारोबारको लागि सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ । यस विषयमा पनि यो भ्रमणमा केही विषय उठान भएका छन् त्यसले नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न सहजता प्रदान गर्ने आशा बोकेर भ्रमणटोली स्वदेश फिर्ता भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले विद्युत निर्यात गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने जुन रणनिति लिनु भएको छ । यो नितान्त गलत रहेको आवाजहरू पनि जनमानसबाट उठान हँुदै आएको छ ।  नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत नेपालमा नै खपत गर्ने नीति लिनु भन्दा आफ्नो जलविद्युत आयोजना भारतलाई बिक्री गरेर आफू पेट्रोलियम पदार्थ आयात तर्फ ध्यान केन्द्रित भएको आम जनमानसको गुनासो रहेको छ । मुख्यगरी पेट्रोलियम पदार्थलाई प्राथमिकता दिनुको साटो स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जा खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन, चार्जिङ स्टेसन, विद्युत चुलोलगायतलाई प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत रूपमा पहल गर्ने कुरा हुनुपर्दथ्यो । विद्युत् निर्यात भन्दा विद्युतको आन्तरिक खपत बढाई उत्पादित वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्नमा हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुनुपर्दछ ।