काठमाडौं २५ माघ । नेपालको जलस्रोतका कथा हामीले विगतदेखि वर्तमानसम्म सुन्दै आएका छौँ । नेपालको उत्तरतिर रहेको विशाल हिमश्रृंखलाबाट निस्केर पहाडका खोँच र समतल तराईहुँदै भारततिर बग्ने ६ हजारभन्दा धेरै ठूला–साना खोला, खहरेले नेपाललाई जलस्रोतमा धनी बनाएका छन् ।

जलस्रोतको उपयोग गरेर देशको मुहार फेर्ने कुरा देशका सबै ठूला–साना राजनीतिक दलले गर्दै आएका छन् । तर, तिनको बोली र तिनले गर्ने कर्मबीच कुनै किसिमको तालमेल देखिँदैन । हरेक दलले जलस्रोतलाई सत्तामा चढ्ने सिँढिको रूपमा उपयोग गर्ने गरेको कुरा जगजाहेर छ ।

 

मुलुकको सर्वाङिण विकासको लागि पनि विद्युत अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर इतिहासमा कोरिएका लोडसेडिङ्गका अलिखित दस्तावेजहरुले आम नेपालीलाई घच्घचाई  रहेकै हुन्छ । तथापि अग्रगमनको यात्रालाई विश्वास र भरोसा गर्नुको विकल्प छैन । विकास निर्माण भनेको अव्यवस्थित शहरीकरणको जग बन्न पुगेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु विद्यमान छ । विगतमा नेपालको शहरीकरणलाई  वैज्ञानिक ढंगले अगाडि नबढाउदा वर्तमानमा  अस्तव्यस्त शहरको रूपमा हाम्रो शहरलाई चित्रण गरिरहँदा आम सर्वसाधारणको मानस्पटल सोचनिय हुनु अनौठो विषय होईन ।

पञ्चायती व्यवस्थाका दुरदर्शी प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थित गर्न उपत्यका भित्र घर निर्माणको नक्शा पास रोकेका थिए । सायद उहाँको दुरदर्शिता लाई मध्य नजर गरिएको भए सायद वर्तमानमा यस्तो अव्यवस्थित शहरको निर्माण हुने थिएन होला भन्न कठिनाई हुँदैन ।

 

२०४६ साल देखि हाल सम्म  बनेका ऐतिहासिक सरकारहरुले शहरी विकासमा ठुलो छलाङ मार्ने कुनै ठोस योजना ल्याउन नसक्नु नै वर्तमानको परिणाम हो भन्दा अतियुक्ति हुने छैन । यस्तो अस्तव्यस्त शहरमा विद्युत सञ्चार गर्नुपर्ने हुँदा विद्युतका तारहरुको व्यवस्थापन गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई सकस पर्नु त स्वाभाविक नै हो । विद्युतीय तारहरुको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगर पालिका र प्राधिकरण विभिन्न कार्ययोजना ल्याएका हुन्छन् तर त्यसले प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा महानगर र प्राधिकणमा नेतृत्व परिवर्तन हुदै गर्दा पनि त्यस योजना सफल हुन सकेको छैन् । 

सहि नेतृत्व हुदा त्यसले राम्रो सफता त पाउने नै छ आम जनताले आसा र भरोसा पनि गर्ने गरेका हुन्छन् । जब प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आए तब लोडसेडिङ्गको अन्त गरे । अब व्यवस्थित विद्युत लाइनको स्वरुप बदल्नु पर्ने परिस्थिति लाई मध्य नजर गर्दै  बिजुलीका तारहरुलाई भुमिगत गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । हुनत शहरी क्षेत्रमा भुमिगत लाइन निर्माणको काम थालनी भइरहेको छ । यो अझ प्रप्त हुदैन् ।  यो कार्यलाई सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रमा द्रृत गतिमा काम कार्य अगाडी बढाउनु आवश्यक छ । 

 

बिजुलीको तारलाई व्यवस्थित गर्दा आइपर्ने समस्या र त्यसको समाधानको विषयमा सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । मुलुकको भौगोलिक अवस्था, सडकको अवस्था र विद्युत प्राधिकरणसँग भएको श्रोत र साधनको भरपुर उपयोग गरी बुद्धिमतापुर्ण  तरिकाले पछिल्लो पुस्ताको १०० वर्ष सम्म धान्ने गरी कार्यको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

शहरीकरण बढ्दै जादाँ शहर अव्यवस्थित बन्नुमा विद्युतीय लगायत इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीका फाइबर तारहरुको ठूलो भुमिका रहन्छ । यसको दिगो समस्याको समाधान हुने वैज्ञानिक उपाय खोज्न ढिला भईसकेको तितो यथार्थ हाम्रो माझ विद्यमान छ । तथापि नीति निर्माताहरु धरमरायर होईन धरोहर भएर, व्यक्तिगत स्वार्थ होइन राष्ट्रिय स्वार्थमा विवेकशील भएर अग्रता लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

 

वर्तमानमा धेरै काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । के हुन सकेको छ त ? अब जनता भाषण चाहिरहेका छैनन् । अब जनता विकास बोलेको हेर्न चाहान्छन । विकास भएको हेर्न चाहन्छन् । विकाससँग आफुलाई अभ्यस्थ हुन चाहन्छन् । बिजुलीको चमक जस्तै विकास चम्केको हेर्न चाहन्छन् । जनता धुवाँ, धुलो, हिलोबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । जनताका प्रजातान्त्रिक हक अधिकार सुनिश्चित भएको हेर्न चाहन्छन् । बसोबासयुक्त शहरको परिकल्पना गरियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

 

शहर हेर्न योग्य र सुरक्षित भएको हेर्न चाहन्छन् । के वर्तमान सरकारले जनताका यस्ता प्रकारका समस्याको पहिचान गरेको छ ? तत्काल जनतालाई अनुभुती हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन ढिलाई गरिनु हुँदैन । राणा प्रधानमन्त्रीले शुरुआत गरेको विद्युत उत्पादन वितरण र अभिलेखिकरणलाई वर्तमान सम्म आइपुग्दा कति उपलब्धि भए ? कति बाँकी छन ? विगतमा के गरिनु पथ्र्याे ? वर्तमानमा के गरिदैं छ ? भविष्यले बताउँदै जाने छ ।

 

व्यवस्थित शहरीकरणका लागि विद्युतीय तारको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै छ । धुलो, हिलो विनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वर्तमानको आवश्यकतालाई सम्बन्धित निकायले विशेष चासो राख्न सके प्रशंसाको पात्र बन्न सक्नेछ । भुमिगत तारको व्यवस्थापन ,व्यवहारिक महत्वको अभिभारा, उपलब्धिमुलक लक्ष्य, गरिमामय जिम्मेवारीको बोध वर्तमान नेतृत्वले गर्न सके पक्कै मुलुकले गति लिन सक्नेछ ।

 

मुलुकको विद्युत विकास र त्यसको वितरणका विषयमा विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै शहर भित्र भईरहेको भौतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था र वातावरणीय अवस्थालाई खलल नपुग्ने गरी, आम नागरिकले सास्ती नपाउने गरी अत्यन्त बुद्धिमतापुर्ण र आउटपुट निस्कने प्रकारको प्रबन्ध सम्बन्धित निकायले गर्नेछ भन्ने कुरामा सर्वसाधारणको विस्वस्त हुने वातावरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली जनताले आश्वासन त पर्याप्त मात्रामा पाइरहेकै छन । वरिष्ठ मान्यजनहरुको भाषण पनि सुनेकै छन । जनताले विश्वास पनि गरेकै छन । कर पनि तिरेकै छन् । आदेश पनि मानेकै छन । अबको विकास निर्माणको आरम्भ वैज्ञानिक हुनेछ भन्ने पनि विश्वास लिएकै छन ।

 

विश्व रङ्गमंचमा नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक हो भनेर भनी रहनु पर्दैन । जलस्रोतको धनी चाँहि हो, तर पर्याप्त विद्युतको उत्पादन भएको छैन । वैज्ञानिक तरिकाले विद्युतीकरण हुन सकेको छैन भनेर वर्तमान युगमा भन्न मिल्ने छैन  । तसर्थ वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले युग सापेक्ष जनचाहना अनुरुप गणतन्त्रमय विकास विद्युतको क्षेत्रबाट नै सुरु गर्न आवश्यक छ ।