दमौली, २६ पुस । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण भएपछि दुई जिल्लाका सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडतर्फ घिरिङ–४ मा ३३/११ केभीको घिरिङ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि दुई जिल्लाका चार पालिकाका सर्वसाधारण लाभान्वित भएका हुन् ।

 

तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत घिरिङ सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना प्रभावित तनहुँमा विद्युतीकरण गर्न र विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन सबस्टेसन निर्माण गरिएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ सिल्पकारले जानकारी दिनुभयो । 

 

घिरिङ सबस्टेसनमा ६/८ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका तीनवटा फिडर लाइन निकालिएको छ । ११ केभीको एउटा फिडर लाइन जगेडामा राखिएको छ । सबस्टेसनमार्फत तनहुँको भिमाद नगरपालिका तथा घिरिङ गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र र ऋषिङ गाउँपालिका तथा नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व०को केही भागमा विद्युत् आपूर्ति हुनेछ ।  यसबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताले  भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पाउनेछन् ।

 

प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भएको ‘तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’मार्फत तनहुँको शुक्लागण्डकी  नगरपालिका–५ स्थिति खैरेनीटार सबस्टेसनबाट घिरिङसम्म १९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ ।

 

आयोजनाअन्तर्गत नै तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा ३३/११ केभीको सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । तनहुँकै मार्कीचोक सबस्टेसनदेखि डुम्रेसम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर–५ याम्पाफाँटमा ट्यापिङ गरी सराङघाट सबस्टेसनसम्म पु¥याउने ३३ केभी लाइनको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाअन्तर्गत तनहुँका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका ७० नयाँ वितरण ट्रान्सफर्मर जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ ।

 

दुई सबस्टेसन निर्माण तथा विद्युतीकरणका लागि इष्ट इन्डिया उद्योग÷वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग विसं २०७५को मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ग्रामीण विद्युतीकरणअन्र्तगतका सम्पूर्ण कार्य चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।