काठमाडौं, १३ पुस ।  प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेससँग सत्ता भागबन्डामा सहमति नजुटेपछि नेकपा एमाले सहितका दलहरूको समर्थनमा तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम सँगै  प्रतिनिधि सभाका कूल एक सय ६९ सांसदको समर्थनसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।

 

पछिल्लो निर्वाचनमा मतका आधारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित भएका हुन् । विसं २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भने २०७३ साउनमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेकपा (एमाले)को ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र अन्य तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । 

 

३ उपप्रधानमन्त्री सहित आठ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नवगठित मन्त्रीपरिषद् पहिलो चरणमा आठ सदस्यीय बनेको छ । मन्त्रीपरिषद् तीनजना उपप्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको भए पनि चार मन्त्रीको कार्य विभाजनपछि तोकिनेछ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्हाल्नुभएको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नारायणकाजी श्रेष्ठले पाउनुभएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहको जिम्मेवारी भने रवि लामिछानेले पाउनुभएको छ । ज्वालाकुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई र अब्दुल खानको कार्यभार भने पछि तोकिनेछ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार भएको एक समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, ३ उपप्रधानमन्त्री सहित आठ सदस्यीय मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभएको हो ।

 

ऊर्जा सहित १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई  

प्रधानमन्त्री दाहालले हाल १८ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा, ७६ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रीपरिषद् गठन गरी कार्य विभाजन गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

प्रधानमन्त्रीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।

 

अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा

सरकारले अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

 

सेवा प्रवाहलाई सरल र कम खर्चिलो तथा झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय सोमबारको बैठकले गरेको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलका अनुसार वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन बाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो । 

 

चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

 

यस्तै विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गरिने भएको छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डल सँग मंगलबार बिहान भएको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने बताउनु भएको छ । 

 

महासंघको पदाधिकारीहरु मंगलबार बिहान प्रचण्डको निजी निवास खुमलटार गएर भेटवार्ताको क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा निर्णय समेत भईसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो । अर्थतन्त्रको संवेदनशील अवस्थाका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई आफूले सम्मान गर्ने उहाँको भनाई थियो ।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा देखापरेको चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न र हाल देखिएको तरलता संकुचनको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

 

अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित ठाउँमा फर्काउँछु : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल

सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा सपथ ग्रहणपछि सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित ठाउँमा फर्काउन र व्यवस्थित गर्नका लागि आफूले काम गर्ने बताउनु भएको छ ।

 

पदभार ग्रहणपछि पौडेलले सञ्चारकर्मीहरू सँग प्रतिक्रिया दिँदै अर्थ पौडेलले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन विगतका अनुभवबाट पाठ लिने तथा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै क्षेत्र र विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिएर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका अघि देखा परेका चुनौतीहरू काबु बाहिर नभएको जिकिर गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल ढङ्गले अघि बढाउन सकिने उहाँले विश्वास दिलाउनु भएको छ । 

जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादनलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा अर्थमन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यसञ्चालन व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको हो ।