बजार अनुगमन तर्फ सरकारको चासो आवश्यक

  • प्रकाशित मिति : बुध, असोज १२, २०७९
  • - कमल पाण्डे / काठमाडौं
title

काठमाडौं १२ असोज । देशमा यतिखेर चार्डपर्व नजिकिदै गर्दा बजारमा किनमेलको चहलपहल पनि बढ्दो छ । अबको केही दिनमा नै नेपालीहरुको महान पर्व वडा दशै तथा तिहार सुरु हुँदै छ । जसको कारण बजारमा खाद्यान्न देखि लत्ताकपडा सम्मका पसलहरुमा उपभोक्ताको भिड देख्न सकिन्छ । तर यही समयमा कालोबजारीहरु पनि व्यापक रुपमा सलबलाउने गरेका हामीले बितेका चार्डपर्वमा पनि देख्दै आएकै
हो ।
चार्डपर्वको अवसर पारेर सामग्री अभाव पार्ने र मूल्यवृद्धि गराउन सम्म कालोबजारीहरु सक्रिय हुन्छन् तर सरकारी निकाय मौन हुन्छन् । सरकारले चार्डपर्व नजिकिदै गर्दा बजार अनुगमनको नारा त लिएकै हुन्छन् र बजार अनुगमनमा निस्किएको पनि समाचारहरुमा हामी प्रशस्तै देख्न र सुन्न सक्छौ तर पनि कोलोबजारी नियन्त्रण भएको देखिदैन् । अनुगमन गर्ने निकाय चलायमान नहुँदा यतिबेला व्यापारीको मनपरी झन् बढेको छ । दशैँ तिहारको बेला समेत बजार अनुगमन हुँदैन । अर्कोतर्फ बजारमा उपभोक्ता सचेत नहुँदा म्याद नाघेको, कमशल गुणस्तर भएको र मिसावट भएको उपभोग्य सामान किन बेच भइरहेको छ ।
 
बजारमा म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री वितरण नहोउन भनेर तथा कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बजार अनुगमनको कार्य गरिन्छ । बजार अनुगमन कार्यले व्यापारी र उपभोक्ता दुवै सचेत हुन्छन् । बजार अनुगमनले उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारको बारेमा जागरुक गराउँदछ यसैले पनि सरकारी निकायले बजार अनुगमनको विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । तर चाडपर्वको बेला हुने कालोबजारी, म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण समेत हुने गरेका भए पनि सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमनका लागि चासो नदेखाएको होकी भन्ने भान हुन्छ । चार्डपर्वको समयमा स्थानीय तह, सम्बन्धित कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।
 
अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यामा पनि वृद्धि भएको जसले देशभरी गरिने ढुवानी भाडा दर बढेको छ । फलस्वरुप खाद्यान्य फलफुल लगायत सबै उपभोग्य सामग्रीको मुल्य समेत स्वतहः रुपमा बढ्न गइ सेवाग्राही र सबै जनतामा यसको प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सबै इन्धन नेपालमा उत्पादन नहुने भएकोले छिमेकी मुलुक लगायत तेश्रो मुलुकबाट आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ । विदेशी मुद्रा खर्च गरी महगोंमा खरिद गरी सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ । आम उपभोक्ताले खपत कम गर्ने देखि सरकारले विभिन्न करको बाहानामा पेट्रोलियममा लगाईएको कर घटाएर आम जनतालाई चार्डवाडमा राहत दिन नितान्त आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया