काठमाडौं भदौ । १२ सय मेगावटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको चर्चा लामो समय देखि चल्दै आएको छ । तर जति सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यति नै आयोजना बन्नेमा अन्योलता बढ्दो छ । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यही हप्तामात्र बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेको छ । जसले वर्षौ देखि अन्योलता छाएको सो आयोजनाले गति लिनेमा केही आशा दिलाएको छ । 

 

लामो राजनीतिक गञ्जागोल र नीतिगत अस्थिरताको भूमरीमा फसेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्र र आम नेपालीका लागि यो खुसीको खबर हो । कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धी निर्णय भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै चौतर्फी चासो व्यक्त भएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको छ । 

 

कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आउनुभएको एउटा प्रतिबद्धता पूरा 

भएको छ । 

 

सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै रु ४० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत रु ७० अर्बभन्दा बढी संकलन गरेको थियो । पछिल्ला  दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको छ । चर्चामा आएको समय देखि सो आयोजनाले धेरै मन्त्री र प्रधानमन्त्री पाएको छ तर खास योजना नबन्नु विडम्बना हो । हाल भने वर्तमान सरकार र ऊर्जामन्त्री भुसालको अडान कै कारण बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भइसकेको छ । यसैले सरकारको ठूलो लगानी लगाइसकेको सो आयोजनालाई अब आयोजनाको ढाँचा निर्धारण गरेर तत्काल निर्माण प्रक्रियामा लैजान आवश्यक छ ।