बंगलादेशले तत्काल ५० मेगावाट बिजुली लान सहमति
- प्रकाशित मिति : शुक्र, भदौ १०, २०७९
- - विद्युत संसार
काठमाडौं, भदौ । नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपालको बिजुली बङ्गलादेश तत्काल ४० देखि ५० मेगावाट बिजुली लैजान सहमति भएको छ ।
बैठकमा भारतीय संरचना र पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षबीच त्रिपक्षीय छलफल गर्ने र भारतीय भूमि र संरचना प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक सहमति जुटाउनका लागि त्रिपक्षीय छलफल गरी तत्कालका लागि ४० देखि ५० मेगावाट बिजुली लैजान सहमति भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रसाद मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार भारत सरकारसँग सहमतिका लागि दुवै पक्षले पहल गर्ने बताउनुभयो ।
बैठकपछिको विज्ञप्तिमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच डेडिकेटेड विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि भारतको अनुमति आवश्यक भएकाले दुई देशले आ–आफ्नो तर्फबाट सहमति गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बङ्गलादेशको भेरामारामा अवस्थित हाइ भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपयोग गरी नेपालबाट बङ्गलादेशमा प्रारम्भिक चरणमा बिजुली निर्यातको मार्ग खोल्ने तयारी गरिएको छ ।
बैठकले यस दयगत मा महत्वपूर्ण सहमति जुटाएको छ । त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी व्यापार निगम लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको बोर्डले एनभिभिएनलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
बङ्गलादेशले हाल भारतबाट बिजुली लगिरहेको संरचनाले धान्ने बराबरको बिजुली लैजान तयार रहेको बैठकमा जानकारी गराएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्यमान संरचनाले करिब ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजान सकिने देखिएको छ ।
बङ्गलादेशले कूल छ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहमति जनाउँदै त्यसका लागि संयुक्त उपक्रममा रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
सो आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन यथाशीघ्र बङ्गलादेशीलाई उपलब्ध गराइने भएको छ । सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन नेपालले बङ्गलादेशलाई उपलब्ध गराउने र बङ्गलादेशले पनि आफ्नो धारणा दिने सहमति भएको सहसचिव भेटुवालले जानकारी दिनुभयो ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) सँग माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कूल ५०० मेगावाट बराबरको बिजुलीको विद्युत् खरिद सम्झौता आगामी सेप्टेम्बरसम्म हुने जानकारी गराइएको थियो । बङ्गलादेशले यसअघि नै नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने निर्णय भइसकेकको छ ।