काठमाडौँ, १८ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम तथा दायित्व करिब ८० प्रतिशत पूरा गरेको छ । मङ्गलबार मन्त्रालयमा बसेको समीक्षा बैठकअनुसार मन्त्रालयको समग्र वित्तीय प्रगति ७६.६६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको छ । 

 

गत आर्थिक वर्षका लागि सो मन्त्रालयका लागि कुल १ खर्ब ३ अर्ब ८० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये ७९ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

विवरणअनुसार ऊर्जातर्प ७७ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहँदा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्पm ८७.९३ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा ऊर्जातर्पm मात्रै ३८ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालित थिए । यस्ता कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै भौतिक प्रगति ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणमा सफलता मिलेको जनाइएको छ । 

 

त्यस्तै बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनको काममा पनि यो वर्ष सफलता प्राप्त भएको छ । यो वर्ष स्वदेशी लगानीमै आयोजना तयार गर्ने नीतिगत निर्णय सरकारले गरेको थियो भने लामो समयदेखि अल्झँदै आएको मुआब्जा वितरणको समस्या पनि अधिकांश समाधान भएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङतर्पm सो आवमा २०७ रोपनी जग्गा प्राप्ति भएको छ । त्यस्तै आयोजनाको डुबानमा पर्ने २२ हजार १६४ घर गोठलगायतको संरचनाका लागि ४ अर्ब ८८ करोड र बोट बिरुवाका लागि ९२ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति वितरण सम्पन्न गरिएको छ । 

 

त्यस्तै तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा ९९.६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ९२.९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उल्लेख छ । त्यस्तै गरी माथिल्लो मोदीमा पनि यो वर्षका लागि लक्षितको ९५ प्रतिशत र मुख्य निर्माणको तयारीमा रहेको तामाकोसी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजनामा पनि सोही अनुपातमा भौतिक प्रगति भएको उल्लेख छ ।  बूढी गण्डकी जलविद्युत् अयोजनामा प्रगति भइरहँदा राष्ट्रिय गौरवको अर्को अयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको विवरण पेस गरिएको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९.३९ र वित्तीय प्रगति ९४ प्रतिशत भएको उल्लेख छ । 

 

समीक्षा बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएका सफलतालाई निरन्तरता र समस्यालाई पाठका रूपमा लिएर सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री भुसालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले अझै धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औँल्याउनु भएको थियो । गोरखापत्र