काठमाडौं १८ जेठ । सरकारले आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय–व्ययको विवरण बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरे । आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको यस पटकको बजेटमा चालू खर्चतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब तथा वित्तीय खर्चतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । यसका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब बाँकी नपुग आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट जुटाइने छ ।

 

प्रस्तुत बजेटले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि तथा समुन्नतिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । समग्रमा आगामी आ.व को बजेट सकारात्मक भएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएको छन् । तर हरेक वर्ष आउने बजेटलाई लिएर एकै प्रश्नहरु उढ्ने गरेका छन् त्यो हो बजेट कार्यन्वयनको समस्या । जनतालाई बजेटले आशलाग्दा योजनाहरु अघि सारेपनि हरेक वर्ष ती घोषित आयोजनाले निरासा प्रगति गर्दा जनतामा नैरास्यता छाउने गरेको छ ।

 

आगामी वर्षको बजेटले घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने गरी बजेट आउनु सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर सत्ता विपक्षीय दल एमालेले फरक धारण राख्दै आएका छन् । देश संघीय निर्वाचनको संघारमा छ त्यसैले पनि सरकारले त्यस अनुरुपको बजेट ल्याउनु पर्नेमा निर्वाचन मुखि बजेट आएको फरक धारण सत्ता विपक्षदलहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । छिटै नयाँ सरकार आउने र उसका प्राथमिकताहरु छुट्टै हुने भएकाले पनि बजेट अन्योलमा पर्ने उनिहरुको बुझाई रहेको छ ।

यद्यपी बजेटमा सरकारले मुलुकको आर्थिक तथा समग्र सामाजिक विकासका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति, कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने देखिन्छ । 

 

ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि मात्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु.७५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ रु.३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो बाँड्नेदेखि जलाशय आयोजना बनाउनेसम्मको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा बिजुली पु¥याइने सरकारको लक्ष्य छ । अर्थमन्त्री शर्माले विद्युत प्राधिकरणको शेयर जारी प्रक्रिया अघि बढाइने र त्यसरी प्राप्त रकम विद्युत आयोजनामा लगाइने भएपछि यसलाई सकारात्मक पक्षको रुपमा लिईएको छ ।

 

आगामी आर्थिक वर्षमा वर्षौ देखि अन्योलता छाएको बुढीगण्डकी र नलगाड आयोजना बनाउन लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने विषय समावेश भएको छ । यसले केही हदसम्म आयोजना बन्नेमा आशा दिलाएको छ । पश्चिम सेती र सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण सुरु गर्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन बजेट छुट्याइएकोे छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ९४ करोड रुपैयाँ र १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

 

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात नेपालका लागि हरेक दृष्टिकोणले टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको अवस्थामा ‘एलपी ग्यास छोडौंँ, बिजुली जोडौ जस्ता नारा अगाडि सारिएको छ । यही साउन महिनादेखि यो कार्यक्रम सिंहदरबारबाट सुरु गरिने तथा आगामी तीन महिनाभित्र महानगर तथा उपमहानगरका सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यासमुक्त बनाइने निकै सकारात्मक पक्ष हुन् । त्यस्तै स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ । यस्ता खालको जनमुखी योजनाहरु यो पटकको बजेटमा समावेश भएका छन् । 

 

देशभित्रै वस्तु वा सेवा उत्पादनमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल’ तथा ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता अवधारणालाई प्रधानता दिएर राष्ट्रिय स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने प्रयत्न गरेको छ । यो कदमलाई उत्तम दिशाका रूपमा लिन सकिन्छ । यी विषय नारामा मात्र सीमित नहोऊन् र यसको सशक्त कार्यान्वयनका लागि विशेष रूपमा सरकार चनाखो हुनै पर्दछ । यसको कार्यान्वयनमा सबै राजनैतिक दलको भुमिका उत्तिकै रहन्छ ।

 

बजेटको झन्डै दुईतिहाइ खर्चको जोहो राजस्वको माध्यमलाई लिइएबाट यो बजेटले सबै क्षेत्र समेट्न खोजेको छ । आयको स्रोत प्रभावकारी बनाउन सरकारले राजस्व तथा कर प्रणालीलाई निकै चुस्त तथा व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । 

 

समग्रमा मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सामान्य प्रशासन, अर्थ, उद्योग वाणिज्यलगायत सामान्यजनका जनजीविकाका विविध पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी आएको यो बजेट मुलुक तथा जनताको हितमा उपयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समग्रमा यो बजेट मार्फत सरकारले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकाले बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तसर्थ राष्ट्रनिर्माणमा सहयोग गर्न बजेट कार्यान्वयन हो यसैले सत्ता पक्ष र विपक्ष सबैदलका नेताहरु बजेट कार्यन्वयनमा भुमिका खेल्यौ । जसले राष्ट्रलाई नै ठूलो योगदान पुग्नेछ ।