काठमाडौं १३ जेठ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लागाउदै आएको कर घट्ने भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाउने र उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । 

 

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा हाल कायम भन्सार शुल्क र पूर्वाधार शुल्क गरी कम्तिमा १० रुपैयाँ कर घटाउन लागिएको हो । यही जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हाल कायम विभिन्न शीर्षकका करबाट कम्तिमा १० रुपैयाँ घटाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले शुक्रवार संसद बैठकमा सम्बोधन गर्दै कर समायोजनको विषयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि बताएका छन् । कति कर घटाउने भन्ने विषयको टुंगो अर्थ मन्त्रालयले लगाउने पनि उनले बताए । आयल निगम चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नै ४७ अर्ब रूपैयाँ घाटामा गएको छ । निगमले भारतीय आयल निगमलाई २२ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पनि मन्त्री बडूको भनाइ छ ।

 

सरकारले हाल उठाउँदै आएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको नाममा अतिरिक्त प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर र भन्सार शुल्कबाटै प्रतिलिटर ५–५ रुपैयाँका दरले कर घटाउने गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ । सातामा नै दुईपटक गरी लिटरमा नै २० रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल) को मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारको तीब्र विरोध भइरहेको छ । मूल्य वृद्धिका बाबजुद उपभोक्ताको जनजीवनलाई ख्याल गर्दै कर घटाउन माग भइरहेको बेला सरकारले यस्तो नीति लिन लागेको हो ।

 

निगमको घाटा कम गर्न तथा यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकल्प र व्यवसाय विविधीकरणसहितको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति समेत बनाएको छ । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहितका सचिवहरू रहने पनि मन्त्री बडूले जानकारी दिए । उक्त समितिले गरेको अध्ययन र सिफारिशका आधारमा निगमको व्यापार विविधीकरण र घाटा कम गर्ने विकल्प खोजिने भएको छ ।