काठमाडौं जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को माहोल सकिनै लाग्दा यता संसद्को वर्षे अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट अधिवेशन मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ । लामो समय देखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अवरोधका कारण यसअघिका अधिवेशनहरूले नियमित काम कारर्वाही गर्न पाएनन् । यस पटक नेकपा(एमाले)ले अधिवेशन प्रारम्भकै पहिलो दिनबाट आफ्ना अवरोध हटाएको छ । 

 

१५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आयव्याय (बजेट) प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले मंगलबार ११औँ अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । गत मङ्गलबार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्का दुवै सदनमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । ढिलोगरी सुरुभएको अधिवेशनमा छिटो तवरले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छलफल भइरहेको छ । छलफलमा राजनैतिक दलका नेताहरु आगामी बजेटको विषयमा भन्दा पनि सरकारको आलोचनामा बढि ध्यान केन्द्रित भएका छन् । यो समय सान्दर्भिक होईन ।

 

देशमा निर्यात बढाएर, आयात गरिने वस्तुको सम्भव भएसम्म स्वदेशमा उत्पादनको प्रयास, वैदेशिक लगानीको सकारात्मक वातावरण, जलविद्युत जस्ता ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन पूर्वाधारको विकास लगायत विविध पक्षलाई सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

 

देशको ठूलो जनसंख्या कृषि कर्ममा आश्रित भए पनि आयातको महत्वपूर्ण अंश कृषिजन्य खाद्यवस्तुहरू नै छन् । त्यसैले कृषिको उन्नति विना नेपालको अर्थतन्त्र दिगो तथा सुदृढ हुन कठिन छ । यसैले कृषि क्षेत्र विस्तारका सन्दर्भमा आउँदो बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइले आगामी बजेटप्रति विश्वासको आधार सिर्जना हुँदैछ । यो सँगै निर्यात प्रवद्र्धन, कर प्रणालीमा सुधार, ठूला आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनजस्ता विषयहरूमा पनि आउँदो बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने भएबाट मुलुकको आर्थिक गति उपयुक्त तवरले अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

 

नयाँ आव शुरू हुनुभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट आउँदछ तरपनि बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्नु कार्यान्वयन तहको दक्षताको कमी देखि अनेकौ विषयहरुलाई औल्याउने गरेका छौ । बजेट प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था मिलाएरमात्र भएन, अब यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कानूनी वा प्राविधिक केकस्ता समस्या छन् ? कर्मचारीले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका पछाडि कस्ता समस्या छन् ? यसको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको खाँचो छ ।

 

तहगत सरकारहरूबीच समन्वयको कमी भने कार्यान्वयनको कठिनाइको रूपमा आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा योजना दोहोरिने गरेका छन् । यसले योजनाको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अर्कातिर, एकै ठाउँमा योजना थुप्रिने र अर्कातिर अत्यावश्यक क्षेत्रमा योजनानै नपर्ने समस्या पनि देखिएको छ । हामी कहाँ गौरवको नाम दिइएका अधिकांश योजना लज्जाको नमुना बनेका छन् । जलविद्युतको क्षेत्र देखि सबैजसो आयोजनाहरु राजनैतिक भुमरीमा परेकै कारण अन्योलता थपेको छ । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिइनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । यसले राष्ट्र निर्माणमा नै सहयोग पुग्दछ । अर्को तर्फ हाम्रो संस्कार असारे विकास मौलाएको छ यो विकासका निम्ती एक विकृति हो । यसलाई अन्त्य गर्न सबै राजनैतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।

 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्यतायुक्त आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताएदेखि बजेटको परम्परागत परिपाटीमा सुधारको अपेक्षा त गर्न सकिन्छ, तर विश्वस्त हुने आधार देखापरेको छैन । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरूमा देखिएको दबाब र त्यसको निकासका लागि सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणले आगामी वर्ष राजस्वमा कमी आउने अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ को असरबाट शिथिल क्षेत्रका लागि रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । ऊर्जा क्षेत्रसँगै पर्यटन, उद्योग व्यापार, निर्माण लगायतको कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नै सघाउ मात्र होईन राष्ट्र निर्माण नै ठूलो योगदान पुग्दछ । 

 

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिने भएकाले यो अधिवेशन सबै नेपालीका लागि अति महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ वर्तमान अवस्थामा देखिएको आर्थिक संकटले नेपालको विकास निर्माणमा पनि केही नकारात्मक असर गर्नेमा आम जनताको चासो बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमि ल्याउन कै निम्ति सरकार आईतबार पनि बिदा दिएको छ । एकातर्फ स्वदेशमा उत्पादित विद्युत खेरजाने स्थिति हुँदै गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपतले सरकारको टाउको दुखाईको विषय बन्द गरी जसरी पेट्रोलियम खपत गराउन सरकारले तात्पर्यता देखाएको छ त्यसरी नै विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय साम्रग्रीको प्रयोग देखि उद्योगधन्दा स्थापनामा सरकारले ध्यान केन्द्रित भएमा नेपालको आयतको दर घट्ने अपेक्षा आम् जनताको छ । यस विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उचित स्थान दिएर सम्बोधन हुनुपर्दछ ।

 

यो भन्नुको अर्थ भनेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पेट्रोलियम पर्दाथ खपत गराई नेपालको ऊर्जामा ठूलो लगानी गरेर विद्युत उत्पादनसँगै विद्युत खपतको योजना अघि सार्नु पर्दछ । जस्तो की पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने उद्योग कलकारखाना विद्युतीय बनाउन देखि सबै घरमा स्वस्थ्य र वातावरणलाई उपयुक्त विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा वृद्धिहुने खालका वृहत योजना अघि सार्नु आजको आवश्यकता हो । योसँगै शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारी लगायत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ एवं सवल बनाउने क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।