मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिविना नै गैरकानुनीरुपमा अरुण ४ सतलजलाई

प्रकाशित मिति : आइत, जेठ ८, २०७९
- विद्युत संसार साप्ताहिक

काठमाडौं । संखुवासभास्थित अर्धजलाशययुक्त अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिविना नै भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिइएको खुलासा भएको छ ।

निर्माणको लागि सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा दिए पनि विदेशी कम्पनीलाई निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा दिँदा मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । साथै, त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारी पनि मन्त्रिपरिषदले तोक्नुपर्नेमा हतार हतार गैरकानुनीरुपमा भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयूक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमलाई जिम्मा दिइएको छ ।

प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको आयोजना भएकोले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराइए पनि यो दुई देशबीचको सम्झौता भएकाले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति आवश्यक हुने स्रोतको भनाई छ । अर्को कुरा लागतको हिसावमा यो लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्रको आयोजना भएकाले पनि प्राधिकरण र सतलजबीच सम्झौता हुने कुरामा कानुनी प्रश्न उठेको उनको भनाई छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको अवसर पारेर उक्त आयोजनाको सम्झौता गराइएको थियो । मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिविना नै सतलजसँग गरिएको सम्झौतको वैधानिकताबारे सोध्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थ र प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले अनविज्ञता प्रकट गरे ।

दुवैले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएनभएको बारे आफूहरुलाई जानकारी नरहेको भन्दै तर्किए । तर मुलुकको प्राकृतिक स्रोत साधनसँग जोडिएको र ठूला आयोजनामा विदेशी कम्पनीलाई सहभागी गराउने जस्तो महत्वपूर्ण विषय छलफल र मन्त्रिपरिषदको निर्णयसमेत नगरी सुटुक्क सम्झौता गर्ने र सम्झौता गरेपछि मात्रै जनताले थापा हाउने अवस्था गम्भीर भएको स्रोतको भनाई छ ।

अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको भनाई छ । यो आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजले संयुक्तरुपमा नयाँ कम्पनी खडा गर्ने जनाइएको छ ।

नेपाललाई करिव २२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताइएको यो आयोजनासहित अरुण बेसिनका सबै आयोजना सरकारले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिनियाँलाई बनाउन दिँदा भारतले विजुली नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीयलाई दिनुपर्ने बाध्यता भएको बताउँदै आएका छन् । अरुण ४ को अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपियाँ छ । कर्पोरेट नेपाल