काठमाडौं। लामो समयदेखि देशकै सपना बनेको १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ’बुढीगण्डकी’ चीनको गेजुवाबाट खोस्दै नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय वर्तमान सरकारले गरेपछि अहिले चासो साथ हेरिएको विषय हो – यति ठूलो आयोजनाको लगानी जुट्छ कसरी ?

यसबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सघन गृहकार्यपछि हालै प्रस्ताव समेत तयार पारेको छ, जसअनुरुप पुँजी जुटाउँदा यसले आयोजना प्रभावित जिल्लाबासीको पनि भाग्य बदल्न सक्छ।

जग्गाको मुआब्जाबाट अधिकांश प्रभावितलाई खुसी बनाएको यस आयोजनामा फेरि पनि स्थानीयलाई १० अर्ब रुपैयाँँबराबरको सेयर स्थानीयलाई दिने गरी यो आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ। यति ठूलो रकमको सेयर कुनै पनि आयोजनाका प्रभावित स्थानीयलाई दिन खोजिएको पहिलोपटक हो।

एक सय रुपैयाँ दरका १० करोड कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीयबासीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ। प्रस्ताव पास भए धादिङ र गोरखा जिल्लाका स्थानीयले १० अर्बबराबरको उक्त सेयर पाउनेछन्। यो विशाल आयोजना यिनै दुई जिल्लाको सीमामा बन्नेछ।

 

समग्रमा यो आयोजना मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बनाउने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ, जसमा कम्पनीको कुल पुँजी वा स्वामित्वको केही हिस्सा सर्वासाधारणमा पनि बाँडेर उनीहरुलाई समेत यसको मालिक बनाइनेछ।

प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ हुनेछ। सो पुँजीलाई प्रतिसेयर सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी चालिस अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। यस हिसाबले बुढी गण्डकी आयोजना विकास कम्पनीमा कम्तिमा १० प्रतिशत स्वामित्व आयोजना प्रभावित दुई जिल्लाका स्थानीयलाई दिन खोजिएको छ।

प्रस्ताव अनुसार आयोजना विकास कम्पनीका संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्नुपर्ने पुँजी २०अर्ब रुपैयाँ हुनेछ छ। संस्थापक सेयरधनीहरुलाई समुह ’क’ मा वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा अर्थ मन्त्रालय (२० करोड कित्ता), ऊर्जा मन्त्रालय (२५ करोड कित्ता), शहरी विकास मन्त्रालय (१० करोड कित्ता), वागमती प्रदेश सरकार ( ५ करोड कित्ता), गण्डकी प्रदेश सरकार (५ करोड कित्ता), नेपाल विद्युत प्राधिकरण (१५ करोड कित्ता) रहेका छन्।

 

समुह ’ख’ मा आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय (१० करोड कित्ता) र अन्य सर्वसाधारण (१० करोड कित्ता) रहेका छन्।

कम्पनीमा अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, स्वतन्त्र संचालक वित्तिय व्यवस्थापन (१), उत्पादन व्यवस्थापन (१),  नेपाल विद्युत प्राधिकरण (१), वागमती प्रदेश (१),गण्डकी प्रदेश (१), शहरी विकास मन्त्रालय (१), ऊर्जा मन्त्रालय (१) र अर्थ मन्त्रालयका (१) प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली लगभग तयार अवस्थामा छ। अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग राय लिएर यसलाई अघि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय छ। ’यसमा अर्थ मन्त्रालयको भुमिका ठूलो हुन्छ। हामी अर्थसँग सहमती लिएर अघि बढाउने तयारीमा छौं,’ मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ’अर्थले सहमती दिए यो छिट्टै अघि बढ्छ।’

सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) बाट फिर्ता लिएर नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको हो। चैत २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सीजीजीसीसँग खोसेर आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले विकास समिति,प्राधिकरण, कम्पनी, सरकार आफैले आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने लगायत विभिन्न मोडलमा छलफल भएको थियो। त्यसमध्ये कम्पनी मोडल उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै अघि बढाउन लागिएको हो। 

त्यसैगरी, सीईओसँगै कम्पनीमा निर्देशकहरु पनि राख्ने योजना छ। हेडवर्क्स, टनेल, पावर हाउस लगायतका संरचना हेर्नका लागि फरक फरक निर्देशकहरु राख्ने योजना बनाइएको छ। 

इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा ठेक्का निकाल्ने योजना छ। यस्तो मोडलमा ठेक्का लगाउदा निर्माण कम्पनी बढी जिम्मेवार हुन्छ। डिजाइदेखि खरिद, निर्माण, संचालन (सीमित समय) निर्माण कम्पनी आफैंले गर्नुपर्छ।

यसअघि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ प्रधामन्त्री हुँदा चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना निर्माणको सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले यो आयोजना पुन: चिनियाँ कम्पनीलाई नै बनाउने जिम्मा दिएका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको विरोधका बाबजुत ओलीले चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएका थिए। 

अहिले आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने क्षेत्रको ४८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ। यसका लागि ६४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। अधिग्रहण भएका जग्गामा बनेका घर, टहरा लगायतका संरचना,फलफुल, बोटविरुवा लगायतको अधिग्रहणका लागि दररेट तोकेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यो आयोजनाको सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययन ट्रयाकवेल इन्जिनियरिङले गरेको हो। सो प्रतिवेदनअनुसार यो आयोजना निर्माण थालेको ७ वर्ष १० महिनामा पुरा गर्न सकिने उल्लेख छ। यो आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष तोकिएको छ। सुरुमा २ खर्ब  ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर अहिले यो लागत बढ्न सक्ने अनुमान छ। प्राधिकरण मातहतको एनइए इन्जिनियरिङले कष्ट रिभाइज गरिरहेको छ।

 

यसरी जुट्न सक्छ आयोजनाको लगानी नेपालमै 

२०७४ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा आयोजनामा लगानीको खाका तयार पार्न कमिटी गठन गरिएको थियो। उक्त कमिटीले स्वदेशी लगानीमा नै बुढीगण्डकी बनाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो। ्सोही आधारमा शेरबहादुर देउवा सरकारले आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

वाग्ले प्रतिवेदनको प्रस्तावअनुसार आयोजना निर्माणका लाग चाहिने पुँजी जुटाउन नेपाल सरकारले (वार्षिक बजेट र इन्धनमा लगाइने करसहित) कुल १४० देखि १६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी संचयकोषले ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषले ३० देखि ४० अर्ब र नेपाल टेलिकमले १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने हिसाब निकालिएको छ।

यी बाहेक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान/बीमा कम्पनीबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत लगानी विकास कम्पनीबाट १० देखि ५ अर्ब, अपर तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीबाट ७ देखि १२ अर्ब, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट ३ देखि ५ अर्ब जुट्न सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

यस्तै, नेपाली सेना र प्रहरी गरी दुई सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषले पनि ५ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ यस परियोजनामा हाल्न सक्ने जनाइएको छ। अन्य सर्वसाधरणले (विप्रेषणबाट प्राप्त समेत) १० देखि २० अर्ब रुपैयाँको सेयर खरिद गर्न सक्ने वाग्ले प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। 

यो सबै गरी कुल कम्तिमा २७० अर्बदेखि ३७० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिजमाण्डू