काठमाडौं ७ बैशाख । केही समययता अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आँकडाहरू हामीले अपेक्षा गरेजस्ता छैनन् । यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनमानसमा थुप्रै संशय उत्पन्न गराएको छ । उदाहरणका लागि, बैंकहरू पैसा नभएर मागअनुरूप ऋण दिने हैसियतमा छैनन् । देशमा निर्यातको तुलनामा आयात उच्च छ ।

 

त्यसमाथि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर त्यहाँका जनताले खाद्यान्न, बिजुली र इन्धन नपाएका खबर जसरी आइरहेका छन्, त्यसले धेरै नेपालीलाई आफ्नो हालत त्यस्तै हुने त होइन भन्ने डर छ । यस्ता उदाहारण हेर्दा देशको अर्थतन्त्र जोखिममा छ कि भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

 

हाल नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि दोहोरो मारमा पारेको छ । कोभिड महामारी बेला संसारभर नै लकडाउन भएकाले आर्थिक गतिविधि ठप्प थियो । कोरोना महामारी केही कमी आएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले तर यसबीच रूसले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गरेपछि विश्व अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो झट्का लाग्यो । यसले विश्वव्यापी रूपमा तेलको माग र मूल्य बढ्यो । यसले नेपालजस्ता विकासशील देशहरू सबभन्दा बढी मारमा परे । अहिले तेल आपूर्तिमा मात्र नेपाललाई महिनाकै १४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घाटा छ । यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पारेको छ ।

 

विशेषत कोराना भाइरस कोभिड–१९ र रुस युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा नै असर पारेको छ । मुख्यगरी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिका कारण समग्र क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ । यसको सोझो असर नेपाल आयल निगमलाई पर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य आकाशिदंै गई निगमलाई आर्थिक भार थपिदाँ थप पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न असहज भएको बताउँदै आएको छ । 

 

पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातकै कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले इन्धन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटको २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ ।   

 

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन । सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, यो निर्णय पालनाको अनुगमन सबै केन्द्रीय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ । 

 

जसरी मन्त्रालयले सूचना निकालेको छ यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव निम्त्याएको देखाएको छ । यसैले  हामीले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन कदम चालेनौं र रूपान्तरण गर्न सकेनौं भने अहिलेजस्तो समस्या भोलि पनि आइरहन्छन् । मुख्यत देशमा जलस्रोतमा लगानी गरेर ठूलो मात्रामा बिजुली उत्पादन गरी स्वदेशमा नै खपतका योजनाका साथै बढि भएको विद्युत भारत लगायत देशमा बेच्नु हाम्रो निम्ति अर्थतन्त्रको रूपान्तरणकारी योजना हुनेछ । नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । यो सहमति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छौं ।

 

नेपाली बजारमा अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलको मूल्य १४३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । आफ्नो लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्नु परेकाले वित्तीय संकट परेको दाबी नेपाल आयल निगमको छ । सरकारले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्दै विद्युतीय खपतलाई बढवा दिन योजना बनाउँदै आएपनि त्यसले हालसम्म कत्तिपनि सार्थकता पाउन सकेको छैन् । विद्युत खपत बढाउनका निम्ति सरकारले विभिन्न योजनाहरु अघि सार्दै आएको नजिर हामी बीच छ तर जति योजना निर्माण भएतापनि कागजमा नै सीमित भइरहेको छ । जसकारण अर्थतन्त्रले आज यस्तो रुप लिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सबै किसिमका सवारी साधन र सामग्रीहरुलाई विद्युतीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । किनकी स्वदेशमा नै उत्पादन भएको विद्युत बर्खायाममा खेरजाने अवस्था छ तर त्यही खेर गएको विद्युतलाई सदुपयोग गर्न नजान्दा नेपालको व्यपार घाटा बढ्दो छ भने अर्थतन्त्रमा नै गम्भिर समस्या निम्तीएको छ । त्यसैले यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।