काठमाडौं २ फागुन । सोलुखोला जलाधारा क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण भएको सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन करिब ३ वर्ष ढिला गरी सञ्चालन आएको छ । गत सोमबार बिहान ११.३० बजे चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

 

नेपाल सरकारको लगानी र भारतीय निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइन सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको दूधकुण्ड नगरपालिकाको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर र टावरहरुको संख्या ३०२ वटा छ ।

 

ठेकेदार छनोट भएको विवाद, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयबाट भएको अवरोध, जटिल भौगोलिक अवस्था लगायतका कारण आयोजना निर्माणमा केही ढिलाइ भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दे उदयपुरको कटारी नगरपालिका—४ मरुवामा करिब दुई वर्ष अवरोध भएको थियो । 

 

‘सोलु नदी बेसिनमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माण सम्पन्न भई वर्खाको समयम पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको २३.५ मेगावाटको सोलु खोला र निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण पूर्वाधार अभावमा विद्युत प्रवाहको समस्या समाधान भएको बताए ।

 

‘आयोजनाहरुको विद्युत सोलु करिडोरमा प्रवाह भएपछि मिर्चैयाबाट पूर्वतर्फ पठाएर सप्तरी, सुनसरी, मोरङलगायतका जिल्लामा हाम्रो आफ्नै उत्पादनबाट आपूर्ति दिन सकिन्छ भने बढी भएको विद्युत ढल्केबर सबस्टेसनबाट भारततर्फ निर्यात गर्न पनि सजिलो हुन्छ’ घिसिङले भने ।

२३.५ मेगावाटको सोलु खोलासहित १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, ८६ मेगावाटको सोलु खोला (दूधकोसी) ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु खोला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत तिङ्ला सबस्टेसनमा जोडिने छ । यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।

 

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत तिङ्लामा १३२/३३ केभी, ३० एमभीए र ३३/११ केभी, ८ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी ७ भदौ २०७६ बाट सञ्चालनमा छ  तिङ्ला सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति दिइने हुँदा अब सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङको विद्युत सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने साथै चुहावट पनि घट्ने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२ चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७३ को असोजबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।