स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुँदैछ । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

 

जसकारण स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १४ र २२ बैशाखको मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्वाचनको निर्णय नगर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । आयोगले गत ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकैपटकमा सम्पन्न गर्न सम्भव भए १४ बैशाख नभए १४ र २२ बैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले भने आयोगले मिति प्रस्ताव गर्दा समेत स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगलाई कुनै राय दिन सकिरहेको थिएन ।

 

यद्यपि सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको शनिबारको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ जेठभित्र गर्न सरकारलाई सुझाव दिने महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । बहसमा रहेको स्थानीय निर्वाचनको विषय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनबारे उठेका अनेक आशंकाहरु अब समाप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

 

गत शनिबार बिहान बसेको बैठकले निष्कर्ष दिन नसकेपछि बेलुका फेरि बसेको अर्को बैठकले जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा पुगी सरकारलाई सुझाव दिन सहमत भयो । निर्वाचनका लागि कानुनी बाधा र अवरोध चिर्न पनि सरकारलाई सुझाइएको छ । सत्ता साझेदार कतिपय दलका नेताले चाँडो निर्वाचन नचाहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दवाबसमेत दिएको बुझाइ बाहिर आएको थियो । उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)ले समयमा नै सरकारले निर्वाचन गराउनु पर्ने अडान लिदै आएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले) का कारण महिनौँदेखि संसद् अवरोध गरेको अवस्था छ । जेठभित्र निर्वाचनमा जान सकिने भएर पनि संसद्को अवरोध खोल्न अब सबैतिरबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दबाब दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले विभिन्न बहानामा संसद् अवरोध गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै विभिन्न महत्वपूर्ण विषय संसद्मा विचाराधीन अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सकिरहेको छैन जसले देश र जनताको काममा अन्योलता सँगै स्थानीय चुनाव घोषणा पनि समयमा नै गर्न सरकारलाई असहजता छाउने होकी भन्ने आशंका उब्जाएको भने पक्कै छ । कम खर्चिलो, लोकतान्त्रिक मूल्य र आदर्शलाई आत्मसाथ गरी निर्वाचन गर्ने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी सरकारले समयमा नै मिति तोक्ने आवश्यक छ ।