काठमाडौँ, माघ । सुन्दर यातायात प्रा.लिले चीनबाट ल्ल्याएका सार्वजनिक विद्युतीय बस वीरगञ्ज भन्सार परिसरमा रोकिएका छन् । 

 

सरकारले विद्युतीय बसमा कर छुट भनिए पनि भन्सार नाकामा यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप गरेपछि भन्सार शुल्क तिर्न नसक्दा एक हप्तादेखि सीमा नाकामै रोकिएका हुन् । 

 

सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले भन्सार कर १ प्रतिशत कर तोके छ तर भन्सार नाकामा १३ प्रतिशत भ्याटसहित सबै शुल्क गर्दा २५ प्रतिशत कर तिनुपर्ने भएपछि बसको कर तिर्न नसक्दा बस ल्याउन नसकिएको बताए । 

 उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क १ प्रतिशत भनेको छ तर त्यसलाई यथावत् राखेर यातायात दस्तुर ५ प्रतिशत, १३ प्रतिशत भ्याटसहित सबै जोड्दा २५ प्रतिशतसम्म तिनुपर्ने भएकोले हामीले तिर्न सकिएन । सरकारले विद्युतीय बसमा सहुलियत दिएका कारण आफूहरूले एउटा बसको एक करोड ८५ लाख रुपियाँमा १८ वटा बस ल्याएको थापाको भनाइ छ तर एउटा बसको ४० लाख रुपियाँ कर तिर्न पर्ने भएपछि आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए ।

 

‘४० लाखमा त इन्धनबाट चल्ने बस ल्याउन सकिन्छ, हामीले एक करोड ८५ लाख रुपियाँ तिरेर विद्युतीय बस ल्याएका छौँ । सरकारले सहुलियतको घोषणा गरेको हो तर सहुलियत भएन, न त प्रोत्साहन नै भयो,’ अध्यक्ष थापाले स्पष्ट पारे ।

 

सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा यातायात दस्तुर ३.५ प्रतिशत बाट बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ, गाडीको बीमा १.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत पुगेको छ । नम्बर प्लेट र परीक्षण गर्दा एउटा बसको करिब ४० हजार रुपियाँ तिनुपर्छ । सबै कर जोड्दा एउटा बसको ४० लाख रुपियाँ कर पर्छ । अध्यक्ष थापाले भने, ‘सरकारले तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्छ, कर छुट दिनुपर्छ, नत्र हामीले भारततर्फ रहेका १६ वटा बस उतै फर्काउँछौँ ।’ उनका अनुसार चारवटा बस भन्सार जाँचपासमा प्रवेश गरेका छन् ।

 

पाँचवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको सुन्दर यातायातले तीन वर्ष पहिला एउटा बसको २१ लाख रुपियाँ कर तिरेर ल्याएको थियो तर अहिले दोब्बर भएको छ ।

 

अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार नै कर उठाइएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने, ‘सार्वजनिक विद्युतीय बसका लागि १ प्रतिशत भन्सार शुल्क हो । यातायात दस्तुर, १३ प्रतिशत भ्याटलगायतका व्यवस्था पनि छन् ।’ अन्य व्यवस्थाका लागि छुट्टै नीति, निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

आव २०७८/८९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनलाई अन्तःशुल्क खारेज र कर छुट गरेपछि व्यवसायी लगानी गर्न उत्साहित भएका थिए । अन्तःशुल्क खारेजसँगै अनुदानको व्यवस्था पनि हुने भनिएको थियो ।

 

सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई १ प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था थियो, जुन १ प्रतिशतको आधा तिरे हुने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाअनुसार ४० सिटे ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको ११ देखि १३ लाख रुपियाँ मात्रै भन्सार पर्न जान्छ तर अहिले सार्वजनिक विद्युतीय बसलाई पनि घुमाउरो तरिकाले विभिन्न बहानामा कर असुल्ने काम भएको थापाको भनाइ छ । सुन्दर यातायातले थप ४० वटा बस ल्याउने भएको छ ।