सबै निकायहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक

प्रकाशित मिति : बुध, माघ ५, २०७८
- स्मृति घलान

अहिलेको विश्व इन्टरनेटमय छ । सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र प्रयोगले मानिसलाई सूचना आदान प्रदान गर्न धेरै नै सजिलो बनाएको छ । एक क्लिकको भरमा संसारको सबै कुरा थाहा हुन्छ । नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग निरन्तर बढ्दो छ । घर, क्याम्पस, मलहरु देखि लिएर रेष्टुरेन्ट सबै ठाउँमा इन्टरनेटको सुविधाले अहिले आम मानिसको जीवनमा केहि सहजता ल्याएको छ ।

अहिले नेपालमा मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउनेको संख्या बढी रहेको देखिन्छ । जसकारण नेपालमा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरु आइरहेका छन् । प्रायः सम्पुर्ण इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुले पmाइवर तार मार्फत हरेक घर घरमा इन्टरनेट पु¥याइरहेका छन् घर घरमा इन्टरनेट पु¥याउन ति संस्थाहरुले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गर्दछन् । जुन शहरी सौन्दर्यतालाई त कुरुप बनाएको छ नै यसले दुर्घटनाको जोखिमलाई समेत निम्त्याएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालमा भएको लकडाउनले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढाएको छ । नयाँ नयाँ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु पनि खुलेका छन् । तर उपभोक्तामाझ गुणस्तर र दुर्घटनाको ख्याल नगरी यसरी आफ्नो सेवा वितरण गरिरहेको संस्थाहरुले आफुले प्रयोग गरेको विद्युत प्राधिकरणको पोल भाडा भने बुझाउन किन आनाकानी गर्दछन् ?

केही महिना अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्धारित मितिमा आफ्नो पोल भाडा नतिरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुको केबल तार काट्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरण्को यस्तो हर्कत कै कारण विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट अवरुद्ध समेत बन्यो । केही समय यस विषयले धेरै नै चर्चा बटुलेको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पनि प्राधिकरणको यस्तो हर्कतको खुलेरै विरोध गरेको थियो । आफ्ना पोलमा तार र स्वीचबक्स झुण्डाउने धेरैजसो इन्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले कठोर कदम चाल्न थालेका थिए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने शुल्क नै अति चर्को भएको र मुल्य समायोजन हुनुपर्ने माग इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुको थियो जुन विवादकोे मार उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने जोखिम समेत बढेको थियो । पोलको भाडा नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजनको तार काटेको थियो । तर, तार काट्दा उपभोक्ता प्रभावित भएको भन्दै प्राधिकरण पछि हटेको हो ।

प्राधिकरणले पोल भाडा नतिर्ने कम्पनीको लाइन काट्ने र उपकरण जफत गर्ने काम समेत गर्न थालेपछि इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरु आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले भाडा बुझाउन थालेका छन् । हालैमात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले आफ्ना संरचना प्रयोग गरेवापत भाडा तिर्न अटेर गरेका इन्टरनेट प्रदायकसँग रु. ९६ लाख ८४ हजार ९७ असुल गरेको छ । प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रले गत साउन महिनादेखि यता कडाईका साथ रकम असुल गर्न लागेपछि १४ वटा कम्पनीहरु मार्फत रु ९६ लाख ८४ हजार ९७ भाडा असुली गरेको होे ।

यद्यपी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था र प्राधिकरणको यो समस्या अझै समाधान भइसकेको भने छैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरण र टेलिकमको भाडादरमै असहमति राख्दै आएका छन् । सरकारले इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि पोलको भाडा महंगो हुँदा थोरै ग्राहक हुने ग्रामीण इलाकामा सेवा पु¥याउन नसक्ने अवस्था आएको आईस्पानले बताएको छ ।

कोभिड १९ कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको समयमा इन्टरनेट आम जनमानसमा अत्यावश्यक बनिसकेको छ त्यसो हँुदा यससँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्न सबै निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्दछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरु एवं निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका बीचमा परिणाम उन्मुख छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ ।