काठमाडौं, माघ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अबुधावीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी संस्था (आइरिना) को १२औँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आज मन्त्री भुसालले कम लागतमा उन्नत, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढाउन नेपाललाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएको भन्दै नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेकी हुन् । 

 

भौगोलिक बनावटका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको, जलवायु परिवर्तनले जनजीवनमा उच्च प्रभाव पारेको बताउँदै मन्त्री भुसालले अतिकम विकसित मुलुक नेपालले विगत र वर्तमानमा विश्वव्यापी कार्वन खपतमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको दावी गरिन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन तथा अनुकूलता र समावेशीरूपमा ऊर्जा सुनिश्चिताका लागि पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास अपरिहार्य भएको बताइन् ।

 

नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा विश्वसामु नेपालले सुदृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको, सन् १९९६ देखि यस क्षेत्रमा राज्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) स्थापना गरेर नवीयकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर तदनुरूप काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन, ‘हरित जलवायु कोषबाट आधुनिक, प्रभावकारी एवं जलवायुमैत्री ऊर्जा प्रर्वद्धनका लागि २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान स्वीकृत भएको छ । 

 

सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका अघि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले अन्तर्राष्टियस्तरमा पनि स्वच्छ ऊर्जा व्यापार गरेर कार्वन उत्सर्जन घटाउन योगदान गरेको जानकारी गराइन् ।

 

नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको खानी भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘आर्थिक एवं प्राविधिकरूपमा नेपालमा ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको  सम्भावना छ । वर्षैभरि घामलाग्ने भएकाले सौर्य  ऊर्जा उत्पादनको पनि सम्भावना छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई नेपालले विशेष प्राथमिकता राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन र २० प्रतिशत चारपाङ्ग्रो सार्वजनिक सवारीसाधन स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालन हुनेछन् र सन् २०३० सम्ममा त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ ।’ उनले सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरपरिवारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन् ।

 

सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी)का कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुधन अधिकारीले आइरिनाका लागि एइपिसी नेपालको फोकल संस्था भएको बताए । उनले नेपालमा आइरिनाले ‘अबुधाबी फण्ड फर डेभलपमेन्ट’ मार्फत नेपालका नगरपालिका तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने जैविक फोहरबाट ऊर्जा (बायोग्यास) परियोजनाहरू निर्माणको लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको बताए । आइरिनाले विभिन्न देशहरूका लागि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिगो ऊर्जाको भविष्य, विशिष्टता केन्द्र, नीतिगत परामर्श, प्रविधि, वित्तीय ज्ञान, क्षमता अभिवृद्धिजस्ता विषयमा सहयोग गर्दछ ।

 

युनाइटेड अरब इमिरेट्स् (युएई)को अबुधाबीमा प्रधान कार्यालय रहेको यस संस्थामा विश्वका १८० राष्ट्र आबद्ध रहेका छन् । सन् २००९ को जनवरीमा स्थापना भएको यस संस्थाले प्रमुखरूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत तथा प्रविधि प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्दछ भने आबद्ध सदस्य राष्ट्रको नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य हासिलमा सघाउँछ ।