शासकहरुको स्वार्थले अनिश्चित बन्दै बुढीगण्डकी

प्रकाशित मिति : बुध, पौष २१, २०७८
- विद्युत संसार संवाददाता

देशको हितमा काम गर्ने अठोट गरी सत्तामा पुग्नेहरू देशको हित भन्दा अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिँदा देशले नसोचेको परिणाम भोग्नुपर्छ । देशको हितभन्दा अरू नै विषयलाई प्राथमिकता दिँदा निस्कने परिणामको एउटा गतिलो उदाहरण हो ‘जलाशय युक्त’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । यस आयोजना दिन प्रतिदिन झनै अनिश्चितता तिर धकेल्लिरहेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (गेजुवा) लाई दिने सहमति बनाएको थियो ।

प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले चीन सरकारलाई विश्वासमा नलिई र पर्याप्त कारण नदेखाई गेजुवाबाट खोसियो र नेपाल स्वयम्ले नै बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसपश्चात चुनावपछि बनेको कम्युनिस्ट सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याएर बूढीगण्डकी आयोजना पुनः गेजुवालाई नै ‘किस्तीमा राखेर’ आयोजना निर्माणको जिम्मा सुम्पियो । नेपालले ‘राष्ट्रिय गौरव’ घोषणा गरेको यति ठूलो आयोजनाको ठेक्का विना कुनै प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धा निजी सम्पत्ति जसरी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पनु प्रकारान्तरबाट ठूलो भ्रष्टाचार पनि हो ।

गेजुवाले सायद नेपालका सरकारहरूले पहिले गरेका गलत निर्णयहरूको बदला लिने मौका पर्खेको थियो । उसले जिम्मा पाएको तीन वर्षसम्म पनि केही नगरी नेपालले ‘राष्ट्रिय गौरव’ घोषणा गरेको आयोजना अलपत्र पारेर राखेको छ । वर्तमान ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले हालसालै पत्रकारसम्म्ेलन गरी गेजुवालाई पर्खेर नबस्ने र सरकारले छिटै निर्णय गर्ने भन्दै फेरि आयोजनाको विषयमा अन्योलता बढाएको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना नेपालको ‘राष्ट्रिय गौरव’ को आयोजना हो । यस आयोजनाबाट विकासले मुहार फेर्ने आशामा कयौं जनताहरु बसिरहेका छन् । ती जनताको आशालाई लत्याउने अधिकार कुनै पनि कम्युनिष्ट नेताहरु छैन । आयोजना दिनदिनै अनिश्चितता तिर जानुको रहस्य भने बुझ्न कठिन छ । यद्यपि, चुनाव अगाडि र पछाडिको चिनियाँ सहयोग (रु) को गुन तिर्न उनीहरू बदनामीको खोल ओडेको हो कि भन्ने भान नेपाली जनतामा परेको देखिन्छ । सरकार परिवर्तन नै पिच्छे आयोजनाको विषयमा निर्णय फेरिरहनु नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरित हो ।

सरकार परिर्तन पिच्छे निर्णय बदल्नु भन्दा चिनियाँ वा भारतीयलाई दिनुभन्दा नेपालले आफ्नै व्यवस्थापन र सकेसम्म राष्ट्रिय लगानीमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । एउटा आयोजनाका कारण चीनजस्तो छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्नु नेपालको लागि बुद्धिमानी हुँदैन । तर, गेजुवालाई हटाउनुपूर्व चिनियाँ पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर यसभन्दा पहिलेका गज्याङगुजुङ साम्य पार्नु पर्छ ।

नेपालले ‘राष्ट्रिय गौरव’ आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै भरमा परेर अरू स–साना आयोजना निर्माणलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसरी बेवास्ता गरेकै कारण हिउँदमा माग धान्न नसक्ने र अर्कातिर यो आयोजना वर्षौं अलपत्र पारेर लागतसमेत बढाउने काम भएको छ, सरकारको यस्तो फितलो निर्णयबाट देशलाई करोडौं रुपैयाको नोक्सानी भएको छ यसको क्षति कस्ले बेहोर्ने ? त्यसैले हरेक कुराको निर्णय गर्दा दीर्घकालिन लाभ हुने तरिकाले निर्णय गर्नुपर्दछ ।