राष्ट्रिय महत्वको बूढीगण्डकीको बाँकी मुआब्जा निर्धारणमा ह्रासकट्टी नहुने

प्रकाशित मिति : शुक्र, मंसिर २४, २०७८
- विद्युत संसार संवाददाता

गोरखा, २४ मङ्सिर । राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँकी मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिन मनासिव हुने बेहोराको पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पठाएको हो ।

उक्त पत्रमा राष्ट्रिय महत्वको सो आयोजना छिटो बनाउन आवश्यक रहेकाले ह्रासकट्टी नगरी पनि मुआब्जा दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

पहिले जग्गाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी गरिदाँ प्रभावित मर्का परेको भन्दै वितरण हुन बाँकी घरगोठ र बोटबिरुवाका मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग राख्दै प्रभावितले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसका कारण अहिलेसम्म घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जासमेत निर्धारण हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयको प्रभावित स्थानीयवासीले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग समेत गरेका छन् । लामो समयदेखि विवादित बनेको उक्त विषय कार्यान्वयन हुने नहुनेमा भने आयोजना प्रभावितको आशङ्का छ ।