काठमाडौं, कात्तिक । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यहि कात्तिक मसान्तभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्राधिकरणले आज बिहिबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो । 

 

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरी टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले विद्युत्का पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वय घोषणा गरी यही कात्तिक मसान्तभित्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ’, प्राधिकरणको आज सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

 

विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी गरी पोल भाडा सम्झौता गर्न सेवाप्रदायक कम्पनीलाई गत असोज १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको समयमा सेवाप्रदायक कम्पनीले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत असोज १७ गते काठमाडौँ उपत्यका, चितवन लगायतका जिल्लाहरुमा इन्टरनेटको तार काटिएको थियो । प्राधिकरणको स.रचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क लिने तर निर्धारण गरिएको भाडा तिर्न अस्वीकार गर्ने सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइन कनेक्सन काटिएको थियो । तर सरकारको निर्देशन पछि पुन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भने प्राधिकरणले आफू खुसी पोलको भाडा बढाएको भन्दै बढेको भाडा भुक्तानी नगर्ने अडानमा छ । सेवाप्रदायकले बक्यौता रकम र नयाँ सम्झौता नगर्ने अडान राख्दै आएकोमा नियामक निकायको रुपमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गरिसक्न दिर्नेशन दिएको हो ।

 

विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौैँलगायतका शहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका थिए । इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति निर्माण भएको छ ।

 

समितिलाई पोल भाडा विवाद समाधानका लागि मङ्सिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ । प्राधिकरणकोे तथ्याङ्क अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले रु सात करोड ७ लाख बढी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । जसमा १२ सेवा प्रदायक कम्पनीले २०७० सालदेखि पोलको भाडा भुक्तानी गरेका छैनन् ।